Prescription Drugs: केंद्र सरकार डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापन से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के तहत शेड्यूल H, H1 और X में शामिल दवाओं के विज्ञापन संबंधी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया जाएगा।

सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए लागू 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटा दिया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन के बाद यह बदलाव प्रभावी हो गया है।

कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण की नई कार्ययोजना जारी की है। इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सीमित मात्रा में यूरिया और डीएपी/एनपीके खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि रकबे के आधार पर वितरण का नया मानक तय किया गया है और किसानों को तीन श्रेणियों में बांटकर किस्तों में खाद दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में शादी के सीजन के दौरान कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब शादी वाले परिवारों को सिलेंडर लेने के लिए शादी का कार्ड जमा करना होगा और सत्यापन के बाद अधिकतम दो सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए लगभग 4000 रुपये का सुरक्षा जमा और प्रति सिलेंडर करीब 1850 रुपये शुल्क देना होगा। इस्तेमाल के बाद सिलेंडर 2–3 दिनों में लौटाना अनिवार्य है। होटल, ढाबा और कैटरिंग जैसे व्यवसायों के लिए भी सप्लाई जरूरत और उपलब्धता के आधार पर ही दी जाएगी ताकि कालाबाजारी और कमी को रोका जा सके।

सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। व्यापारी अधिकतम 30 दिनों तक चीनी का स्टॉक रख सकेंगे और एक स्थान पर इसकी सीमा 400 मीट्रिक टन तय की गई है। साथ ही सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण और मौजूदा स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

तेज डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। शासन ने बताया कि पुराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नए कानून में कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

Google Play Store पर जल्द ही एज वैरिफिकेशन सिस्टम वैश्विक स्तर पर लागू होने जा रहा है। नए Play Age Signal API की मदद से बिना ID या सेल्फी के यूजर की आयु-श्रेणी की पुष्टि की जाएगी, जिससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत होगी और डेवलपर्स को केवल आवश्यक आयु संबंधी जानकारी ही मिलेगी।

1 अगस्त 2026 से देशभर में बैंकिंग, रेलवे, इनकम टैक्स, एलपीजी गैस सिलेंडर और इंडिया पोस्ट से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा।

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2026 लागू कर ऐप-बेस्ड कैब सेवाओं के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी जरूरी जगहों की राइड बिना वजह कैंसल करने पर ड्राइवरों पर सामान्य से 5 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बिना कारण राइड रद्द करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना लगेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार सेवानिवृत्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोक सेवा आयोग की सिफारिश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अभिमत मांगा है। सरकार अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने, कटौती करने और सरकारी धन की वसूली करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

8 घंटे से कम में टिकट रद्द तो नहीं मिलेगा रिफंड