आइए जानते हैं कि पुलिस के इस नए मसौदे में क्या-क्या मुख्य शर्तें रखी गई हैं:
1. अधिकतम 50 हजार लोग और तय समय
नए नियमों के अनुसार, रामलीला मैदान में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। इसके साथ ही, कार्यक्रमों के लिए समय सीमा भी तय करने की तैयारी है, जिसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आयोजन किए जा सकेंगे।
2. मार्च या जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक
SOP के मसौदे की सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला मैदान से किसी भी तरह का मार्च या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यानी इस मैदान का इस्तेमाल केवल एक जगह स्थिर रहकर धरना, प्रदर्शन या रैली करने के लिए ही किया जा सकेगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आयोजकों की यह मुख्य जिम्मेदारी होगी कि वे भीड़ को शांतिपूर्ण तरीके से वापस भेजें।
3. कम से कम 10 दिन पहले करना होगा आवेदन
अब आप अचानक से किसी बड़े आयोजन का मन नहीं बना सकेंगे। नए प्रस्ताव के मुताबिक, कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
सबसे पहले आपको दिल्ली नगर निगम (MCD) से वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा।
इसके बाद दिल्ली पुलिस से अलग से अनुमति लेनी होगी।
यहाँ यह साफ कर दिया गया है कि सिर्फ MCD का प्रमाणपत्र मिल जाने भर से आपको कार्यक्रम की हरी झंडी नहीं मिल जाएगी, पुलिस की अनुमति होना भी उतना ही जरूरी है।
4. हथियारों और ड्रोन्स पर सख्त पाबंदी
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन के दौरान लाठी, तलवार, भाले, बंदूक या किसी भी तरह की धारदार वस्तुएं ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, मैदान या उसके आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से इजाजत लेनी होगी। आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे मैदान में आने वाले लोगों के लिए पीने का पानी, मेडिकल सहायता, अस्थायी शौचालय और साफ-सफाई के साथ कचरा प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम खुद करें।
जंतर-मंतर के बाद बदली व्यवस्था
आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया था। उसके विकल्प के तौर पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों के रूप में चुना गया था। फिलहाल रामलीला मैदान के लिए तैयार किया गया यह नया SOP मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा जा चुका है। उच्च अधिकारियों की मुहर लगते ही इसे राजधानी में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
