"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लिए 6 परिणाम मिले
राज्य सरकार
Chhattisgarh Agriculture: किसानों को 1.40 लाख करोड़ का भुगतान, धान खरीदी से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था
Chhattisgarh Agriculture: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया।
केंद्र सरकार
PM Krishi Sinchai Yojana 2.0: जशपुर में किसान की नई पहल, पशुपालन से मजबूत हुई आर्थिक स्थिति
PM Krishi Sinchai Yojana 2.0: जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम सन्ना निवासी ओम प्रकाश यादव ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत मिली 56 हजार रुपए की सहायता से उन्नत नस्ल की गाय खरीदी। अब दूध बिक्री से उन्हें 40 हजार रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय हो चुकी है। पशुपालन के साथ जैविक खाद के उपयोग से खेती की लागत भी कम हुई है।
राज्य सरकार
Chhattisgarh Agriculture: ड्रिप सिंचाई से बदली किसान की किस्मत, खीरे की खेती से कमाए 2.25 लाख रुपए
Chhattisgarh Agriculture: जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के किसान मुकेश यादव ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) के तहत मिली ड्रिप सिंचाई और तकनीकी मार्गदर्शन से खेती का तरीका बदल दिया। एक एकड़ में ड्रिप एवं मल्चिंग तकनीक से खीरे की खेती कर उन्होंने करीब 2.25 लाख रुपये की आय अर्जित की। सफलता से प्रेरित होकर अब वे 4 एकड़ में ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर रहे हैं।
केंद्र सरकार
Agriculture News: जशपुर के किसान महेंद्र ने बदली खेती की तस्वीर, मिर्च उत्पादन से कमाई 1 लाख रुपए
Agriculture News: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) के तहत मिले अनुदान और विभागीय मार्गदर्शन से जशपुर जिले के छोटे किसान महेंद्र कुमार यादव ने मिर्च की खेती का विस्तार किया। पहले 50 डिसमिल जमीन में खेती करने वाले महेंद्र ने एक एकड़ में उन्नत खेती कर इस वर्ष करीब 1 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित की।
केंद्र सरकार
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: 100 जिलों में योजना की प्रगति तेज करने पर जोर, शिवराज चौहान ने दिए निर्देश
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत चयनित 100 जिलों में कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और किसानों तक लाभ पहुंचाने पर फोकस किया जा रहा है। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर 22.54 से बढ़कर 38.85 हुआ। समीक्षा बैठक में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधीकरण, कृषि ऋण और जलसंभर परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
योजनाओं की समीक्षा : छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेख डिजिटलीकरण और ई-पंजीयन व्यवस्था पर केंद्र की नजर
भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।