Florida Flood News: अमेरिका के फ्लोरिडा और अलबामा में तूफान इसायस के कारण भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ जैसे हालात बन गए। करीब 5.94 लाख बिजली उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित हुई, जबकि कई इलाकों में उड़ानें प्रभावित हुईं और राहत-बचाव दलों को तैनात किया गया।

Smart Meter: वार्ड 7 में बिजली उपभोक्ता चौपाल लगाकर स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों की शिकायतें सुनी गईं। उपभोक्ताओं ने पुराने मीटर लगाने की मांग को लेकर आवेदन सौंपे

Smart Meter Complaint: बागबाहरा में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ने की शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने अभियान चलाया। विधायक द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में प्रभावित उपभोक्ताओं से आवेदन लेकर स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर बहाल करने की मांग की गई।

CG Politics: छत्तीसगढ़ में UCC और बिजली वितरण में निजी भागीदारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने UCC को आदिवासी हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। साथ ही बिजली वितरण में निजी कंपनी की भागीदारी पर भी सरकार को घेरा।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गरियाबंद में भाजपा सरकार पर बढ़ते बिजली बिल, महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देने की मांग करते हुए प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की बात कही। बैज ने कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।

स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी कार्यकर्ता अगले दो महीने तक घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें जुटाएंगे। कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी भी शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

राजधानी रायपुर में बिजली कटौती, बढ़ते बिजली बिल और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और आम उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ के करीब 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली बिल तय तारीख के बाद जमा करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। नई व्यवस्था के तहत जितने दिन की देरी होगी, केवल उतने ही दिनों का 0.04% प्रतिदिन की दर से अधिभार लिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। DERC ने BRPL, BYPL और TPDDL को PPAC सरचार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे 500 यूनिट या उससे अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल बढ़ जाएंगे। हालांकि 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को राहत दी गई है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली बिल में 10% बढ़ोतरी के फैसले को विद्युत नियामक आयोग ने फिलहाल रोक दिया है। आयोग ने इस कदम को गैरकानूनी बताते हुए UPPCL को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों में जवाब मांगा है।