बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ी रायपुर की विवादित व्यावसायिक संपत्ति पर लगी खरीद-बिक्री की रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है, ताकि संपत्ति के वित्तीय स्रोत और कथित घोटाले से उसके संबंधों की निष्पक्ष जांच प्रभावित न हो।

बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र में कथित अवैध कब्जे को लेकर दायर अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्व और वन विभाग द्वारा पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है।

छत्तीसगढ़ के रामअवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सरेंडर से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उनके सरेंडर पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं।