"वित्तीय पारदर्शिता" के लिए 4 परिणाम मिले
रायपुर
बड़ा खुलासा : छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था पर CAG की सख्त टिप्पणी, कई बड़ी खामियां उजागर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों में 61% स्वीकृत पद खाली हैं, स्थानीय निकायों को 3,243 करोड़ रुपये कम मिले और कई जगह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बावजूद मैनुअल हिसाब-किताब रखा जा रहा है। साथ ही 2018 से 2023 तक जिला योजना समितियों की बैठकें नहीं होने का भी खुलासा हुआ है।
राज्य सरकार
फैसला : 24 जून को ग्राम सभाओं में परखी जाएगी आवास प्लस 2.0 की लिस्ट
आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।
रायपुर
बैठक : सचिव बंसल ने पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता पर दिया जोर
लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित ‘निर्माण भवन’ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और जियो-इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक केउपयोग पर जोर दिया गया टेंडर प्रक्रिया, बिलिंग और भुगतान प्रणाली को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रदेशभर में चल रही परियोजनाओं और रायपुर के कचना रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
छत्तीसगढ़
मैनपाट के नर्मदापुर पंचायत में लाखों की हेराफेरी, सरपंच ने सचिव पर लगाए फर्जी हस्ताक्षर और ओटीपी दुरुपयोग के आरोप
मैनपाट क्षेत्र के नर्मदापुर ग्राम पंचायत में सरपंच ललिता बाई ने पंचायत सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर 5 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी और ओटीपी के जरिए ऑनलाइन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामले में शिकायत के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने भी फर्जी बिल, चेक बाउंस और घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत की है, जिससे लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। अब जिला स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है।