CG Paddy News: खेती की बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितता के बीच किसानों के लिए राहत की बात है कि कम धान बेचने पर भी उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इस व्यवस्था में धान की बिक्री कम होने के बावजूद किसान के सत्यापित बोए गए रकबे को सहायता की गणना का आधार बनाया जाएगा। किसान नेता कुलेश्वर बैस ने इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया है।
किसानों को हर साल बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और कृषि मशीनों के किराए पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम की मार के कारण कई बार फसल का उत्पादन भी प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में कम धान बेच पाने वाले किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान उनके लिए मददगार साबित हो सकता है।
कम धान बेचने पर भी ऐसे मिलेगी सहायता राशि
विभागीय उदाहरण के अनुसार, एक एकड़ में धान की खेती करने वाला किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 13,839 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ में 38 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को 34,597.50 रुपए और 0.8 एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को 11,071.20 रुपए की सहायता निर्धारित की गई है।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल को बनाया गया गणना का आधार
इस व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की मात्रा को सहायता की गणना का आधार माना गया है। किसान यदि निर्धारित मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसके सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार सहायता की गणना की जाएगी। इससे कम उत्पादन या अन्य कारणों से कम धान बेचने वाले किसानों को भी लाभ मिल सकेगा।
किसान नेता कुलेश्वर बैस ने बताया महत्वपूर्ण फैसला
किसान नेता कुलेश्वर बैस ने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। मौसम की अनिश्चितता के चलते किसानों को कभी फसल नुकसान तो कभी उत्पादन में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में वास्तविक खेती और बोए गए रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कम धान बेचने वाले किसानों को भी लाभ देने की यह व्यवस्था छोटे और मध्यम किसानों के लिए राहतकारी साबित होगी।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार
कुलेश्वर बैस ने किसानों के हित में इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से उन किसानों को भी आर्थिक संबल मिलेगा, जिनकी फसल का उत्पादन कम हुआ है या जो किसी कारणवश कम धान बेच पा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सहायता राशि का लाभ वास्तविक किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा और भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा।
