Chhattisgarh Government Employees: ACR की कागजी प्रक्रिया खत्म, प्रमोशन और वेतनमान के मामलों में मिलेगी राहत
Chhattisgarh Government Employees: सरकार ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों को छोड़कर सभी शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी है। अब ACR तैयार करने से लेकर स्वीकृति तक का काम NIC पोर्टल के माध्यम से होगा। इससे कागजी फाइलों के गुम होने और प्रमोशन में देरी जैसी समस्याएं कम होंगी। सरकार ने कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार नए प्रारूप लागू किए हैं और ACR उपलब्ध नहीं होने पर NRC जारी करने की जिम्मेदारी विभागीय सचिव या कार्यालय प्रमुख को सौंपी है।
Chhattisgarh Government Employees: सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और
आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (IAS, IPS और IFS) को छोड़कर बाकी सभी शासकीय सेवकों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से इस संबंध में स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब एसीआर तैयार करने से लेकर उसकी स्वीकृति तक का पूरा काम नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा।
फाइलों के गुम होने के झंझट से मिलेगी मुक्ति
अक्सर यह देखने को मिलता था कि दफ्तरों की कागजी फाइलों के बीच एसीआर दब जाती थी, गुम हो जाती थी या फिर समय पर उपलब्ध न होने के कारण कर्मचारियों के प्रमोशन अटक जाते थे। इस
नई डिजिटल व्यवस्था के आने से इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। शासन का मानना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion), क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर हो सकेगा। कागजी दौर खत्म होने से अब रिपोर्टिंग और अप्रूवल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
तय किए गए हैं नए और अलग प्रारूप
इस डिजिटल बदलाव के साथ ही शासन ने पुराने ढर्रे के प्रपत्रों (Forms) को पूरी तरह से बदल दिया है और उनकी जगह नए और आधुनिक प्रारूप लागू किए गए हैं। कर्मचारियों की श्रेणी के हिसाब से प्रपत्र भी अलग-अलग तय किए गए हैं:
इन सभी के लिए अलग-अलग निर्धारित प्रोफार्मा में ही डिजिटल एसीआर भरी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कारणवश एसीआर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में नॉन-रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट (NRC) जारी करने की सीधी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव या कार्यालय प्रमुख (Head of Department) की होगी।
प्रशासनिक मशीनरी को कड़े निर्देश
शासन ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टर्स को इन नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारों का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली के धरातल पर उतरने से न केवल प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड (Service Records) भी सुरक्षित और ऑनलाइन एक्सेसिबल रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
