Mahadev Betting App Case: सीबीआई रिमांड खत्म, सौरभ चंद्राकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Mahadev Betting App Case: मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को रायपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीबीआई की पूछताछ में उसने सट्टा पैनल और हवाला नेटवर्क से जुड़ी भूमिका स्वीकार की, जबकि लाइजनिंग की जिम्मेदारी रवि उप्पल पर डाल दी।
Mahadev Betting App Case: करीब 6,000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आठ दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे मंगलवार (12 नवंबर) को रायपुर की
विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी की मांग को खारिज करते हुए सौरभ को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में कई परतें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान सौरभ ने कई सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश की है।
पूछताछ में सौरभ ने क्या स्वीकार किया और कहाँ पल्ला झाड़ा?
सीबीआई की 8 दिन की रिमांड के दौरान सट्टा कारोबार के संचालन, हवाला नेटवर्क, पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से कथित सांठगांठ और इसमें शामिल अन्य किरदारों को लेकर लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक, सौरभ ने जाँच के दौरान कई अहम जिम्मेदारियों से खुद को अलग करने का प्रयास किया:
लाइजनिंग से इनकार: पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली लाइजनिंग (सांठगांठ) की जिम्मेदारी खुद लेने से मना करते हुए सौरभ ने इसका ठीकरा अपने साथी रवि उप्पल के सिर फोड़ दिया।
पैनल और हवाला कुबूला: हालाँकि, उसने देश भर में सट्टे के पैनल संचालित करने और हवाला के जरिये पैसों के लेनदेन की व्यवस्था संभालने की बात स्वीकार कर ली है।
शुभम सोनी के वीडियो पर चुप्पी: पूछताछ के दौरान सीबीआई ने शुभम सोनी के उस वायरल वीडियो का हवाला भी दिया जिसमें शुभम ने दावा किया था कि सौरभ और रवि उप्पल उसके अंडर में काम करते थे। इस पर सौरभ ने सीधा जवाब देने के बजाय जाँच एजेंसियों से कहा कि यही सवाल शुभम सोनी से पूछा जाना चाहिए।
6 हजार करोड़ का कारोबार और महीने की 450 करोड़ की कमाई
वर्ष 2019-20 के आसपास शुरू हुए महादेव ऑनलाइन बुक एप का दायरा कोरोना काल में तेजी से फैला। दुबई को अपना बेस कैंप बनाकर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इस सिंडिकेट को खड़ा किया था।
सीबीआई ने अदालत को पूर्व में बताया था कि यह गिरोह ऑनलाइन सट्टे के जरिए हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये की काली कमाई कर रहा था। इस रकम का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा मुख्य प्रमोटरों की जेब में जाता था, जबकि शेष राशि विभिन्न पैनल संचालकों में बांटी जाती थी। देशभर में फैले पैनलों के लिए ढेरों फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए थे, जिनके माध्यम से हवाला के जरिए रकम विदेश भेजी जाती थी।
ओमान से वतन वापसी और ईडी की आगे की राह
गौरतलब है कि एक नवंबर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद सौरभ को भारत लाया गया था। सीबीआई ने 4 नवंबर को उसे अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 8 दिन की हिरासत मंजूर की थी। अब सीबीआई की रिमांड पूरी होने पर जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो ईडी ने भी उसे अपनी कस्टडी में लेने का आवेदन दिया था। हालांकि, अदालत ने फिलहाल उस अर्जी को स्वीकार न करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह अपनी कस्टडी के लिए विशेष न्यायालय में विधिवत आवेदन प्रस्तुत करे। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से उससे पूछताछ के लिए नई कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी।
जाँच एजेंसियों के सामने अब भी बरकरार हैं ये बड़े सवाल
असली लाइजनर कौन? जब सौरभ ने लाइजनिंग से इनकार कर दिया है, तो क्या इस नेटवर्क को बचाने वाला असली चेहरा रवि उप्पल है या कोई और?
हवाला की रकम कहाँ पहुँची? अवैध कमाई का हिस्सा छत्तीसगढ़ और देश के किन-किन बड़े प्रशासनिक या राजनीतिक चेहरों तक पहुँचता था?
शुभम सोनी के दावों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सौरभ और रवि किसी अन्य मास्टरमाइंड के इशारे पर काम कर रहे थे?
इन तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब न मिलने के कारण अब जाँच एजेंसियों की सुई रवि उप्पल और शुभम सोनी की भूमिका पर गहराई से टिक गई है, और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
