Patwari News: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। काम पर नहीं लौटने और सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पटवारियों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में कार्रवाई की गई है। बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में अब तक कई पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं, कुछ जिलों में हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है।
बलरामपुर में 14 पटवारी निलंबित, 128 का सर्विस ब्रेक
बलरामपुर जिले में पटवारियों की हड़ताल का असर व्यापक है। जिले में कुल 150 कार्यरत पटवारियों में से 133 हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया गया है। इसके अलावा अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। बताया गया है कि बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले पटवारियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई है।
जशपुर और मनेंद्रगढ़ में भी हुई कार्रवाई
पटवारियों की हड़ताल को लेकर जशपुर जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल 11 पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, मनेंद्रगढ़ में भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया है।
खैरागढ़ में तीन पटवारी निलंबित, 57 का वेतन रोका
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी प्रशासन ने पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मचारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक, इन पटवारियों पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन के सत्यापन और अधिकारियों के आदेशों के पालन में लापरवाही के आरोप हैं। जिले में कुल 65 पटवारियों में से 8 का अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन आहरित नहीं हुआ है। प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। साथ ही गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल
गौरतलब है कि प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनके काम से दूर रहने के कारण गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन का सत्यापन भी काफी अहम है। इन कार्यों में देरी से किसानों को परेशानी हो सकती है। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपने और लंबित राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल, एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन कार्रवाई के जरिए कामकाज बहाल करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती किसानों और आम लोगों से जुड़े जरूरी राजस्व कार्यों को समय पर पूरा कराने की है।
