Patwari Strike: जिले में पटवारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहाँ से इसके गंभीर परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ सकते हैं। बीते 13 अक्टूबर से लगातार जारी इस प्रदर्शन के आगे जिला प्रशासन की तमाम चेतावनियाँ और नोटिस फिलहाल बेअसर साबित हो रहे हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर काम पर लौटने के निर्देश दिए थे, लेकिन पटवारी अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों (प्रशासन और पटवारी संघ) की ओर से कोई ठोस या प्रभावी पहल जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही है। नतीजा यह है कि राजस्व से जुड़े तमाम जरूरी काम ठप पड़ने के कगार पर हैं और इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है।
ठप पड़े राजस्व विभाग के जरूरी कामकाज
पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से जिले का राजस्व महकमा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि आम जनता को रोजमर्रा के कामों के लिए भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
ये कार्य अटके: भूमि से जुड़े रिकॉर्ड्स का रखरखाव, नामांतरण (Mutation), सीमांकन (Demarcation), और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों (आय, जाति, निवास) के लिए जरूरी मैदानी प्रतिवेदन समय पर तैयार नहीं हो पा रहे हैं।
बढ़ेगी पेंडेंसी: पहले से ही दफ्तरों में मामलों का भारी बोझ रहता है, ऐसे में यह हड़ताल लंबी चलने से लंबित प्रकरणों (Pending Cases) का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाने की आशंका है।
किसानों की बढ़ी परेशानी, मुआवजे की आस धूमिल
इस पूरे गतिरोध के बीच सबसे ज्यादा संकट अन्नदाताओं यानी किसानों के सामने खड़ा हो गया है। हाल ही में फसल क्षति से जूझ रहे किसान प्रशासन से मिलने वाले मुआवजे और राहत राशि की उम्मीद में राजस्व अमले की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर होने के कारण नुकसान का सही आंकलन और सर्वे जैसे जरूरी जमीनी काम अटक गए हैं। यदि यह हड़ताल और लंबी खिंचती है, तो किसानों को समय पर मुआवजा मिलने की राह बेहद कठिन हो जाएगी।
प्रशासन की कार्रवाई भी साबित हुई बेअसर
हड़ताल की शुरुआत से लेकर अब तक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन न तो शासन-प्रशासन स्तर पर पटवारियों की मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल पाया है और न ही आंदोलन के थमने के कोई आसार दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से जारी किए गए सख्त नोटिस भी पटवारियों के तेवर को नरम करने में नाकामयाब रहे हैं। फिलहाल, जब तक दोनों पक्षों के बीच कोई सार्थक चर्चा नहीं होती, राजनांदगांव के आम लोगों और किसानों को रोजमर्रा के राजस्व कार्यों के लिए प्रशासनिक उदासीनता का यह खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।
