Amit Baghel Surrender: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख और पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल ने बुधवार को निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। हाई कोर्ट से मिली तीन महीने की अंतरिम राहत की मियाद खत्म होने पर वे कोर्ट पहुंचे। इस दौरान बिलासपुर कोर्ट परिसर के बाहर उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी रही। अमित बघेल पर विभिन्न समाजों को लेकर कथित तौर पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में राजधानी रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली, देवेंद्र नगर सहित कई थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
क्या था पूरा मामला और कैसे बढ़ा विवाद?
इस पूरे विवाद की जड़ पिछले साल 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर हुई एक घटना से जुड़ी है। उस दिन 'छत्तीसगढ़ महतारी' की प्रतिमा से तोड़फोड़ की खबर सामने आने के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए थे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और भारी हंगामा देखने को मिला था। हालाँकि, स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने जल्द ही प्रतिमा को दोबारा स्थापित करवा दिया था और तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के परिजनों का दावा था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज रांची व सेंदरी में चल चुका है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद अमित बघेल द्वारा दिए गए एक बयान में अग्रवाल और सिंधी समाज के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया।
प्रदेशभर में हुआ था विरोध और उठी थी कार्रवाई की मांग
अमित बघेल की इस कथित टिप्पणी के विरोध में रायपुर के अलावा रायगढ़, सरगुजा समेत छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। खासकर अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने कड़ा रोष जताते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की थी। समाज के लोगों का कहना था कि इस तरह के बयानों से आपसी सामाजिक सौहार्द और भाईचारा प्रभावित होता है। बढ़ते विरोध के बीच राज्य के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए गए।दिसंबर 2025 में हुई थी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट से मिली थी राहत
गिरफ्तारी के बाद कानूनी राहत पाने के लिए अमित बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को तो खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ विशेष शर्तों के साथ उन्हें तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत के आदेश के मुताबिक, अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अमित बघेल को रायपुर जिले की सीमा में निवास करने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी की तारीखों पर रायपुर आने की छूट दी गई थी। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने तब अंतरिम जमानत मिलने की पुष्टि की थी, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष के वकील सुनील ओटवानी ने इसे पैरोल बताते हुए स्पष्ट किया था कि नियमित जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब तय अवधि पूरी होने के बाद अमित बघेल ने एक बार फिर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
