Amit Baghel Surrender: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद बिलासपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विभिन्न समाजों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग थानों में 14 एफआईआर दर्ज हैं। मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद दिए गए उनके बयान से जुड़ा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने तीन मामलों में शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी।

CG Culture: बलौदाबाजार के नगर भवन में दो दिवसीय जिला स्तरीय सामूहिक सुआ संदेश कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बलौदाबाजार, रायपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों की महिला टीमों ने पारंपरिक सुआ नृत्य प्रस्तुत किया।

Murder Case: कोरबा में 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित चौहान को बांगो क्षेत्र के जंगलों से गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों और महिलाओं ने राजगामार पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। मामले में पुलिस जांच जारी है।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (CKS) की प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव किया गया है। धीरेंद्र साहू को प्रदेश अध्यक्ष, अधिवक्ता दिलीप मिरी को प्रदेश संयोजक और अतुल दास महंत को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महानदी तट स्थित ग्राम निषदा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की बैठक में ग्रामीणों, किसानों और युवाओं ने महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, किसानों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर गहरा आक्रोश जताया। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, खाद की कमी, पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए।

बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।

खेती के सीजन में खाद और डीजल की किल्लत से नाराज आरंग क्षेत्र के किसानों ने मंत्री कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएपी, यूरिया, पोटाश और डीजल की तत्काल उपलब्धता की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि आगामी जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को मातृभाषा विकल्प के रूप में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान फॉर्म और पोर्टल में यह विकल्प न होने से राज्य के करोड़ों छत्तीसगढ़ी बोलने वालों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। संगठनों ने इसे भाषा की उपेक्षा बताते हुए छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा, सरकारी कामकाज और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई है।