Tribal Politics: छत्तीसगढ़ में आदिवासी बनाम जनजाति और गौरव दिवस पर गरमाई सियासत, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
Tribal Politics: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर अपने लंबे शासनकाल में जनजाति समाज के लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाने का आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तमनार में जंगल कटाई और आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है।
Tribal Politics: छत्तीसगढ़ में इन दिनों 'आदिवासी' और 'जनजाति' शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के बहाने सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी
कांग्रेस और सत्ताधारी भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर जमकर सियासी तीर चला रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज टकराव के संकेत मिल रहे हैं।
भाजपा का कांग्रेस पर तंज: 55 साल सत्ता में रहे, पर मंत्रालय नहीं बनाया
देवेंद्र नगर स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 'आदिवासी' और 'जनजाति' समाज के लिए इस्तेमाल होने वाले दो पर्याय शब्द हैं, तो फिर इनके बीच जानबूझकर फर्क क्यों पैदा किया जा रहा है? सिंहदेव ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 50-55 साल के लंबे शासनकाल के दौरान कभी भी जनजाति समाज के उत्थान के लिए अलग से कोई मंत्रालय तक नहीं बनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं और
पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का पूरा खाका रखा। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जिनका छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में पुराना और गहरा नाता रहा है।
16 से 18 नवंबर तक सभी 90 विधानसभाओं में होगा 'युवा संवाद'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 11 से 18 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रायपुर से शुरू हुआ सिलसिलेवार दौर अब बस्तर और सरगुजा समेत तमाम जिला मुख्यालयों तक पहुंच चुका है। इस कड़ी में:
11 से 14 नवंबर: राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता के बाद जिलों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। इसके अलावा स्मारकों की साफ-सफाई और दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए।
15 नवंबर: भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पर पूरे प्रदेश में उनकी प्रतिमाओं और चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।
16 से 18 नवंबर: राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 'युवा संवाद' कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसके साथ ही जनजाति छात्रावासों में जन-संपर्क अभियान, स्वाभिमान सम्मेलन, भव्य शोभायात्राएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
कांग्रेस का पलटवार: "बिरसा मुंडा के नाम पर ढोंग कर रही सरकार"
दूसरी ओर, भाजपा के इन आयोजनों पर कांग्रेस ने तीखा ऐतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता कर इन सरकारी आयोजनों को सिर्फ एक 'ढोंग' करार दिया है। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रही है, जबकि हकीकत में आदिवासियों के सम्मान की बजाय उनके शोषण की पटकथा लिखी जा रही है।
जल-जंगल-जमीन की लूट छिपाने का पाखंड: दीपक बैज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तमनार का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि वहां करीब 78 हेक्टेयर घने जंगलों को जबरन काटा जा रहा है और विरोध करने वाले आदिवासियों के साथ मारपीट की जा रही है। दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए कहा, "सरगुजा और रायगढ़ से लेकर बस्तर तक के जल, जंगल और खनिज संपदा को सीधे तौर पर अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान 'मोदी की गारंटी' के तहत 7 लाख वनाधिकार पट्टे देने का वादा करने वाले आज उन्हीं आदिवासियों को जेलों में ठूंस रहे हैं। कांग्रेस ने साफ किया कि ये तमाम आयोजन आदिवासियों की संपदा की कथित लूट और सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का एक राजनीतिक नाटक मात्र हैं।
आगे और तीखी होगी सूबे की आदिवासी सियासत
एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के जरिए अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने और समाज तक पैठ बनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस इसे जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की एक चाल बता रही है। बहरहाल, बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस सियासी रस्साकशी के बीच यह साफ है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में 'आदिवासी अस्मिता' का यह मुद्दा और भी अधिक गर्माने वाला है।
