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पटवारी रिश्वत लेते
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कोरबा

खुलासा : वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप

कोरबा जिले के पसान तहसील के हल्का नंबर-10 में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से ₹4,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की अवैध मांग करता था।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
28 May 2026, 04:51 PM
📍 कोरबा

कोरबा जिले के पसान तहसील अंतर्गत हल्का नंबर-10 से भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। यहां पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा क्षेत्र के एक ग्रामीण से ₹4,000 की अवैध राशि ली।

 इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में पटवारी को पैसे लेते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

 हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यह वीडियो तेजी से स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पटवारी लंबे समय से कार्यों के बदले अवैध वसूली कर रहा था।

5 से 10 हजार रुपये तक की मांग के आरोप

स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पटवारी द्वारा नामांतरण, वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की मांग की जाती थी। गरीब और आदिवासी वर्ग के लोग मजबूरी में इन मांगों को पूरा करने के लिए विवश हो जाते थे। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया है। घटना से आहत पीड़ित ग्रामीण ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निलंबन की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगा।

जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मामले की प्राथमिक जांच शुरू किए जाने की संभावना है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और क्या दोषी पाए जाने पर कठोर कदम उठाए जाते हैं या नहीं।

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