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पीडीएस चावल से भरा पिकअप जब्त
पीडीएस चावल से भरा पिकअप जब्त
जगदलपुर (बस्तर)

हितग्राही राशन के लिए परेशान, इधर सरकारी चावल की तस्करी में पिकअप जब्त

बस्तर के जगदलपुर में खाद्य विभाग ने पीडीएस चावल की अवैध तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया है। वाहन में करीब 30 से 40 बोरी सरकारी राशन चावल मिला है। अधिकारियों के अनुसार, पीडीएस चावल की अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन कानूनन अपराध है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 30 Jul 2026, 09:41 AM · अपडेट: 30 Oct 2026, 07:06 PM
बस्तर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
बस्तर में एक ओर कई पात्र हितग्राही समय पर सरकारी राशन नहीं मिलने से परेशान होकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के चावल की अवैध खरीदी-बिक्री और तस्करी का मामला सामने आया है। जगदलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए राशन चावल से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है।
खाद्य विभाग की कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए पिकअप वाहन में करीब 30 से 40 बोरी पीडीएस चावल लोड पाया गया। सहायक खाद्य अधिकारी दिव्यारानी कार्यान्त ने बताया कि सूचना के आधार पर वाहन की जांच की गई, जिसमें सरकारी राशन का चावल मिला है। बारिश के कारण बोरियों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है।

किराना व्यापारी के वाहन पर कार्रवाई 

अधिकारी के अनुसार, जब्त किया गया पिकअप वाहन किराना व्यापारी सुनील गुप्ता का बताया जा रहा है, जो खरीदी-बिक्री का काम करते हैं। पीडीएस चावल की अवैध खरीद, बिक्री और परिवहन करना कानून के तहत अपराध है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खाद्य विभाग का कहना है कि शासन की प्राथमिकता है कि बीपीएल कार्डधारियों और अन्य पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद सरकारी अनाज की तस्करी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

राशन व्यवस्था पर उठे सवाल

बस्तर में सामने आए इस मामले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां जरूरतमंद परिवार अपने हिस्से के राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग सरकारी अनाज को अवैध कमाई का जरिया बना रहे हैं। खाद्य विभाग ने ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
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