India Palestine Vote: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में स्पष्ट रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हाल ही में हुए एक अहम मतदान के दौरान भारत ने इजरायल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन के पक्ष में अपना वोट डाला। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों—विशेषकर पूर्वी यरुशलम—और सीरियाई गोलान हाइट्स में प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आबादी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
भारी बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव
उरुग्वे की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। बुधवार को हुई वोटिंग में भारत के साथ-साथ रूस और चीन जैसे देशों ने भी इसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 151 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि इसके विरोध में महज 7 वोट पड़े। अमेरिका और इजरायल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ रुख अपनाया, वहीं 11 देश ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी मतदान प्रक्रिया से खुद को दूर रखा यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव का आधिकारिक शीर्षक "कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र (पूर्वी यरुशलम समेत) में फिलिस्तीनी लोगों का और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता का अधिकार" रखा गया था।
संसाधनों के दोहन और सेटलर गतिविधियों पर रोक की मांग
प्रस्ताव में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि फिलिस्तीनी नागरिकों और सीरियाई गोलान की स्थानीय आबादी का अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा और अटूट हक है।
इसमें इजरायल से दो टूक मांग की गई है कि वह:
पूर्वी यरुशलम और गोलान हाइट्स जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को तुरंत रोके।
ऐसी तमाम गतिविधियों पर लगाम कसे जिनसे इन संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है या उनके खत्म होने का खतरा पैदा हो रहा है।
इसके अलावा, प्रस्ताव में उन अवैध बस्तियों (सेटलर गतिविधियों) को भी रोकने की बात कही गई है, जिनकी वजह से स्थानीय पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और क्षेत्रों में कचरा डल रहा है।
गाजा में मानवीय मदद के लिए भी मुखर हुआ भारत
महज एक दिन बाद, गुरुवार को एक अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत ने गाजा के संकटग्रस्त इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की पुरजोर वकालत की। जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन की अगुवाई वाले इस मीडिया इवेंट में भारत दुनिया के करीब 50 अन्य देशों के साथ शामिल हुआ। इस मंच से गाजा में सुरक्षित मानवीय पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अपीलों का समर्थन किया गया। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात पर खास जोर दिया कि गाजा में इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहे आम नागरिकों—खास तौर पर महिलाओं और बच्चों—तक बिना किसी रुकावट के, सुरक्षित और निरंतर मानवीय मदद पहुंचना बेहद जरूरी है।
