समीक्षा बैठक : महासमुंद कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, एग्रीस्टेक पंजीयन तेज करने कहा

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल की निगरानी करें और लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त 3041 शिकायतों में से 626 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आयोजन को गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। 

बारिश की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग को खरीफ सीजन में धान के अलावा दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हरी खाद के उपयोग को लेकर किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी जाए। यूरिया और डीएपी के वैज्ञानिक उपयोग के साथ नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर ने शेष किसानों और वनाधिकार पट्टाधारकों का एग्रीस्टेक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा।

एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए खाता विभाजन से जुड़े प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने संस्थागत पंजीयन के मामलों को भी प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय-समय पर कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें।

कलेक्टर ने जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराई जाए। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में 81 हजार 574 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 63 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसलों के लिए 7 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर ने खाद वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी एसडीएम को समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। 

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने वीबी-जी राम जी योजना, एनआरएलएम सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। वहीं कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस और ई-फाइल प्रणाली का प्रभावी रूप से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व विभाग से जुड़े खाता विभाजन, नक्शा बटांकन, नामांकन, सेवा सेतु पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।