छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 24 जून 2026 को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का भव्य आयोजन होने जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी सख्त निर्देशों के तहत, इस बार की ग्राम सभाएं केवल औपचारिक नहीं होंगी, बल्कि इनमें सीधे तौर पर ग्रामीणों के हक और गांव के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। शासन ने सभी अधिकारियों को इस महा-अभियान की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं।
आवास प्लस 2.0
इस विशेष ग्राम सभा का सबसे मुख्य और संवेदनशील एजेंडा 'आवास प्लस 2.0' योजना है। सभा के दौरान सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) का ग्रामीणों के सामने सार्वजनिक रूप से वाचन और बारीकी से अवलोकन किया जाएगा। शासन द्वारा तय की गई सख्त गाइडलाइन और SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों की अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार होगी।
पारदर्शिता पर जोर
वित्तीय पारदर्शिता
गांव के विकास में वित्तीय शुचिता लाने के लिए इस बैठक में पंचायतों के आय-व्यय की गहन समीक्षा की जाएगी। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका 'पालन प्रतिवेदन' (ATR) भी जनता के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गांव में स्वीकृत किए गए निर्माण और विकास कार्यों की वर्तमान प्रगति की समीक्षा होगी, ताकि अधूरे पड़े कामों में तेजी लाई जा सके।
