छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा रायपुर में प्रांतीय महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने की। इस महासभा में प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी एवं प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन की एक सूत्रीय मांग को लेकर जोरदार हुंकार भरी।
मुख्य अतिथि पुरंदर मिश्रा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि वे पेंशन संबंधी इन मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। उन्होंने शीघ्र ही एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का भी भरोसा दिलाया।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी ने मुख्य अतिथि को मांग पत्र सौंपते हुए सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की जीरो पेंशन व्यवस्था की व्यथा साझा की। मांग पत्र में प्रमुखता से प्रथम नियुक्ति से गणना- वर्तमान में पेंशन हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन तिथि (1 जुलाई 2018) से की जा रही है, जिससे 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एलबी संवर्ग के शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हो रहे हैं। अतः पुरानी पेंशन के लिए पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) की गणना की जाए।
20 वर्ष में पूर्ण हो पेंशन
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का प्रावधान किया जाए।
उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं (जैसे रमेश चंद्रवंशी एवं अन्य) में दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया गया, जिसमें पेंशन को "स्थगित पारिश्रमिक" माना गया है और संविलियन से पूर्व की दीर्घकालीन सेवाओं को नजरअंदाज न करने की बात कही गई है। इन आधारों पर पूर्व सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा मानते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना किया जावे।
डीएड-बीएड परीक्षा की व्यवस्था करने की मांग
शिक्षकों की सेवा अवधि 65 वर्ष तक किए जाने, प्रदेश भर के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदान करने, प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक स्कूल के पदों पर पदोन्नति करने, विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित करने, विभागीय डीएड व बीएड परीक्षा की व्यवस्था करने की मांगों पर कार्ययोजना बनाते हुए विशेष मंथन प्रदेश भर के प्रांतीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी व संकुल पदाधिकारी ने की है, साथ में इन विषयों की प्राप्ति के लिए निरंतर रणनीति आधारित कार्य करने का निर्णय लिया गया है।
गंभीरता से विचार
स्कूल शिक्षामंत्री ने अपने बयान में कहा है कि सरकार टीईटी के मामले का रास्ता निकालेगी, शिक्षकों की मांग पर पूरी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है। हम किसी का नुकसान नही होने देना चाहते, विभाग में इसे लेकर विचार-विमर्श हो रहा है। महासभा में शिक्षामंत्री के बयान को सकारात्मक बताते हुए स्वागत किया गया।
ये भी है मांग
सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता जो केवल डीएड या समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स निर्धारण कर 6 माह के बीएड कोर्स शीघ्र प्रारम्भ किया जावे। इस हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ओपन बोर्ड से बीएड पत्राचार का अनुबंध कर संपर्क क्लास पूर्ण कर शीघ्र बीएड पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जावे।
महासभा में महासमुंद से सुधीर प्रधान प्रदेश संयोजक, नारायण चौधरी जिलाध्यक्ष,महेन्द्र चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष पिथोरा, एन के तिवारी,नन्द कुमार साहू, प्रदीप वर्मा, खिलावन वर्मा, पवन कुमार साहू, मनीष अवसरिया, देवेंद्र चंद्राकर, घनश्याम चक्रधारी, जितेन्द्र साहू, गौरी शंकर पटेल, अनुप नायक, राजेन्द्र पांडे चिंतन बैठक में उपस्थित रहे।
अन्य मांगें और कार्ययोजना
- शिक्षकों की सेवा अवधि 65 वर्ष तक बढ़ाना।
- प्रदेश भर के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदान करना।
- प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक (मिडिल/प्राथमिक स्कूल) के पदों पर पदोन्नति।
- विभागीय टीईटी, डीएड और बीएड परीक्षा आयोजित करना।
- सहायक शिक्षक और व्याख्याता के लिए एनसीटीई नियमानुसार 6 माह का बीएड कोर्स शीघ्र प्रारम्भ करना।
