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राजस्व पखवाड़े के तहत 371 ग्रामों में शिविर, 2295 आवेदनों का मौके पर निराकरण

जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर 01 से 09 अप्रैल 2026 तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें 371 ग्रामों में शिविर लगाए गए।

ग्रामों में लगा शिविर
ग्रामों में लगा शिविर
कीर्तिमान डेस्क
11 Apr 2026, 10:23 AM
📍 महासमुंद
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में आमजनों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा का आयोजन इस माह 15 अप्रैल तक किया जाना है। इसी क्रम में यह अभियान 01 से 9 अप्रैल तक आयोजित किया गया।
इस दौरान जिले के कुल 371 ग्रामों में शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। शिविरों में कुल 2771 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2295 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया एवं 476 लंबित है। शिविरों में मुख्य रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर समस्याओं का समाधान किया गया। राजस्व पखवाड़ा अंतर्गत ग्राम भलेसर, अरंड शिविर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण किया गया। 
राजस्व दस्तावेज का वितरण 
इसी तरह ग्राम झलप, खल्लारी, अनसुला, बगारपाली, घोंच एवं ग्राम केंदुवा में शिविर का आयोजन किया गया। जहां पात्र हितग्राहियों को नामांतरण आदेश, सीमांकन पत्र, ऋण पुस्तिका, नक्शा प्रतिलिपि सहित अन्य आवश्यक राजस्व दस्तावेजों का वितरण  किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व पखवाड़ा का आगामी आयोजन मई माह में 4 से 18 मई तक एवं जून में 1 से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। 
लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करे 
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष लंबित आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि वे आमजन से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखें।
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