सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

जांच और त्वरित इलाज पर जोर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि टीबी को हराने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में टीबी का खतरा ज्यादा है (हाई-रिस्क जोन), वहां मरीजों की पहचान के लिए जांच का दायरा तुरंत बढ़ाया जाए।

‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान राज्य में सुशासन का एक नया मॉडल है, जिसके तहत 23 जिलों में 31 योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाएगा। डिजिटल निगरानी, तीन-चरणीय क्रियान्वयन और अभिसरण आधारित प्रशासन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करना है।

2026 में छोटे शहर स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़े अवसर बनकर उभर रहे हैं। क्लाउड किचन, एग्री-टेक कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कस्टम गिफ्टिंग और ईवी चार्जिंग जैसे व्यवसाय कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं और बेहतर मुनाफा दे सकते हैं। सफलता के लिए स्थानीय जरूरतों की समझ और डिजिटल पहुंच सबसे अहम है।

ऐतिहासिक शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सूरजपुर प्रवास के दौरान नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश जायसवाल एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्हें जनसेवा का संकल्प दिलाया।

रायपुर में आयोजित समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने एआई को विकसित भारत 2047 का प्रमुख इंजन बताया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, जिसे आधुनिक तकनीक और कौशल से जोड़ना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) कथित घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को राज्य के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर सहित पांच जिलों में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।

आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वितरित किए गए मंगलसूत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 10 फरवरी 2026 को खड़गवां ब्लॉक के चनवारीडांड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 189 जोड़ों का विवाह हुआ था। नवविवाहित महिलाओं का आरोप है कि उन्हें उपहार में मिला मंगलसूत्र कुछ ही दिनों में काला पड़ गया और जांच कराने पर वह गिलट का निकला।

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के दक्कोटोला गांव के ग्रामीणों ने लंबे समय से उपेक्षित सड़क की मरम्मत खुद शुरू कर दी है। पिछले 25 वर्षों से सड़क बनाने की मांग के बावजूद, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मदद न मिलने के कारण गांव के लोग चंदा और स्वयं के श्रम से इस काम को संभाल रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है,

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।

स्तर के दुगनपाल गांव में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब घर-घर नल से स्वच्छ जल उपलब्ध होने से महिलाओं को रोज पानी लाने की मेहनत से राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान कमली सहित कई परिवारों के घर जाकर नल कनेक्शन का निरीक्षण किया।