"सरकारी योजना" के लिए 232 परिणाम मिले
महासमुंद
आधार बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश, 30 सितंबर तक मिलेगी मुफ्त सुविधा
महासमुंद में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2026 तक 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त किया जाएगा। जिले में 23,583 बच्चों का अपडेट अभी बाकी है।
महासमुंद
पुलिस का सुरक्षा प्लान : संदिग्धों की जानकारी से लेकर साइबर ठगी तक, कोटवारों को दिए गए नए दिशा-निर्देश
महासमुंद जिले में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने ग्राम कोटवारों की बैठक आयोजित की। कोटवारों को बाहरी लोगों की जानकारी दर्ज करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल पुलिस तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय
बड़ा फैसला : सरकारी काम में बांग्ला भाषा 1 सितंबर से होगी अनिवार्य, केंद्र से पत्राचार में हिंदी का इस्तेमाल
पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी काम में बांग्ला भाषा अनिवार्य होगी। विधानसभा में इस नए फैसले का ऐलान किया गया है।
धमतरी
नया दौर : गांव-गांव पहुंचेगी स्मार्ट खेती की तकनीक, धमतरी के ड्रोन मॉडल की राष्ट्रीय पहचान
धमतरी जिले के PACS आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को कोलकाता में आयोजित CSC ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय समारोह में सम्मान मिला। जिले की 10 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीण कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की लागत कम करने की दिशा में देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन रही है।
महासमुंद
महासमुंद में बदली खेती की तस्वीर : धान छोड़ मूंगफली की खेती की ओर बढ़े किसान, बढ़ी कमाई की उम्मीद
महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा रही है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से किसान धान की जगह कम पानी और कम लागत वाली फसलें अपना रहे हैं, जिससे बेहतर आय और टिकाऊ खेती की उम्मीद बढ़ी है।
रायपुर संभाग
किसानों के लिए बड़ी खबर : अब हर हिस्सेदार का एग्री स्टैक पंजीयन अनिवार्य
खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।
राष्ट्रीय
खुली पोल : कुपोषण से जंग में बड़ी चूक इंदौर के 90% से ज्यादा पात्रों को नहीं मिला टेक होम राशन
इंदौर में टेक होम राशन (THR) योजना का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। करीब 96 हजार पात्र हितग्राहियों में से केवल 8,814 तक ही पोषण आहार पहुंच पाया, जिससे 90% से अधिक बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह गईं। समीक्षा रिपोर्ट के बाद वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं।
शिक्षा
नई शुरुआत : जहां कभी स्कूल नहीं था, वहां पहली बार गूंजी स्कूल की घंटी, 21 बच्चों का हुआ नामांकन
नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ स्थित कोहकापार गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ है। ‘स्कूल केइंता’ अभियान के तहत 21 बच्चों का नामांकन किया गया। कलेक्टर नम्रता जैन ने गांव पहुंचकर स्कूल का शुभारंभ किया और ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की।
राज्य सरकार
कृषि नवाचार को मिली नई उड़ान : प्रगतिशील किसान भानुप्रताप ने जुगाड़ तकनीक से तैयार की सीड ड्रिल
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के किसान भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला ने जुगाड़ तकनीक से पारंपरिक कृषि उपकरण को सीड ड्रिल में बदलकर कम लागत में वैज्ञानिक खेती का उदाहरण पेश किया है। उनके इस नवाचार से मूंगफली की बुवाई में समय, श्रम और बीज की बचत हो रही है।
अन्य
दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये, रक्षाबंधन पर होगी शुरुआत
दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इसे जल्द लागू किया जाएगा।
अंबिकापुर (सरगुजा)
कागजों में भर्ती मरीज : आयुष्मान योजना के नाम पर खेल? कागजों में 29 मरीज, मौके पर मिले सिर्फ 20
अंबिकापुर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच के दौरान रिकॉर्ड और मौके पर भर्ती मरीजों की संख्या में अंतर मिला, जिसके बाद पांच अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। हालांकि कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं।
राज्य सरकार
बड़ी कामयाबी : मोर गांव-मोर पानी अभियान ने बदली गांवों की तस्वीर, जल संचयन से बढ़ेगी किसानों खुशहाली
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जनभागीदारी से 2.85 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया, जिससे 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई। इस पहल से भूजल स्तर सुधार, किसानों को सिंचाई सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।