"सरकारी योजना" के लिए 187 परिणाम मिले
राज्य सरकार
सुशासन तिहार : बैकुण्ठपुर में समस्या निवारण शिविर, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को मिला लाभ
‘सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित ग्राम पंचायत तरगवां में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना रहा।
जगदलपुर (बस्तर)
पानी का संकट : प्रशासनिक दावों की खुली पोल, दिव्यांग महिला के घर सूखा पड़ा नल
बस्तर ब्लॉक के जामगुड़ा गांव की एक दिव्यांग महिला, जिसकी पेयजल समस्या पहले सुर्खियों में आई थी, आज भी पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने उसके घर के पास नल तो लगवा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जलापूर्ति बंद हो गई।
राज्य सरकार
CM हेल्पलाइन : शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर रहेगा फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आम नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण के लिए CM हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को शिकायतों और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयसीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल ने शिकायत पंजीयन, मॉनिटरिंग और समाधान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।
राज्य सरकार
सफलता : नाव संचालन से आत्मनिर्भरता तक, महिलाओं ने रचा नया इतिहास
सूरजपुर जिले के पहाड़गांव स्थित पिलखा डैम पर मुस्कान महिला स्व-सहायता समूह की 10 महिलाओं ने बोटिंग गतिविधि शुरू कर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर नाव संचालन और पर्यटकों की सुविधाओं की जिम्मेदारी संभाली। इस पहल से अब तक लगभग 74 हजार रुपये की आय अर्जित हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
जशपुर
मामला : फर्जी आय प्रमाण पत्र से बेटी को उत्कर्ष योजना में प्रवेश दिलाने वाला शिक्षक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक सरकारी शिक्षक को फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए अपनी बेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना में कक्षा 6वीं में निःशुल्क प्रवेश दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि शिक्षक ने अपनी वास्तविक वार्षिक आय 6.79 लाख रुपये होने के बावजूद केवल 75 हजार रुपये दर्शाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए।
राष्ट्रीय
चंदेरी झील विवाद : जल गंगा संवर्धन या माफिया का संवर्धन? CS की फटकार भी बेअसर
मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित चंदेरी झील में ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का दावा है कि झील से गहरीकरण की आड़ में कीमती कोपरा निकालकर रोजाना 50–60 ओवरलोड ट्रकों से अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।
रायपुर
जनगणना : 80 लाख से अधिक मकानों का डेटा दर्ज, 51 हजार प्रगणक और 9 हजार पर्यवेक्षक जुटे
छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण में इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। घर-घर सर्वे के जरिए एसी, फ्रिज, वाहन, पानी, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं सहित मकानों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अब तक 92 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 80 लाख मकानों का डेटा दर्ज किया गया है।
कोरबा
बड़ी कार्रवाई : सुशासन तिहार शिविर में ACB ने पकड़ा रिश्वतखोर कर्मचारी
कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर के दौरान ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BEO कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि सेवानिवृत्त शिक्षक अमृतलाल बघेल के लंबित विभागीय कार्य को निपटाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत शिक्षक ने ACB बिलासपुर में दर्ज कराई थी।
राज्य सरकार
बड़ा कदम : नियद नेल्ला नार 2.0 से माओवादी क्षेत्रों में पहुंचेगा योजनाओं का पूरा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।
कोरबा
खुलासा : वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप
कोरबा जिले के पसान तहसील के हल्का नंबर-10 में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से ₹4,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की अवैध मांग करता था।
राज्य सरकार
मत्स्य पालन : ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की कहानी, मछली पालन और खेती से उमा सिंह बनीं आत्मनिर्भर
उमा सिंह ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेती, मत्स्य पालन और छोटे व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की। 85 हजार रुपये के सहयोग से शुरू किए गए कार्यों ने उन्हें “लखपति दीदी” की पहचान दिलाई। उनकी सफलता से ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति प्रेरणा और जागरूकता बढ़ी है।
महासमुंद
सुशासन तिहार : समाधान शिविरों में जनता को राहत, वर्षों पुरानी समस्याओं का मौके पर निराकरण
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के सुशासन तिहार के तहत लगाए जा रहे समाधान शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शिविरों में लोगों को लर्निंग लाइसेंस, आबादी पट्टा, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर मिल रहा है।