महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने ग्राम रायतुम और कछारडीह में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, नवविवाहित बहनों को उपहार तथा नवजात शिशुओं के लिए शिशु किट वितरित कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद भी किया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। हालात यह हैं कि जिले के 307 प्राथमिक विद्यालय आज भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

जिले में आयोजित आजीविका मेला 2026 में विभिन्न विभागों ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मेले में स्व-सहायता समूहों, महिलाओं और युवाओं को उनके हुनर व रुचि के अनुसार रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा पटेल, कलेक्टर विनय लंगेह और जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से संवाद किया।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड दिखाने पर सरकार मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दे रही है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। हालांकि, PIB Fact Check ने जांच के बाद इसे पूरी तरह फर्जी और AI से तैयार किया गया डीपफेक वीडियो बताया है।

सुकमा जिले के दुर्गम जगरगुंडा क्षेत्र में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल से 42 मोतियाबिंद मरीजों का निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया। मिशन दृष्टि योजना के तहत मरीजों को गांवों से जिला अस्पताल लाकर उपचार दिया गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटी और जीवन में नई उम्मीद जगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को नगर निकायों में विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैदानी निरीक्षण, मासिक समीक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। राज्य के 194 नगरीय निकायों में से अब तक 103 का निरीक्षण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

जांच और त्वरित इलाज पर जोर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि टीबी को हराने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में टीबी का खतरा ज्यादा है (हाई-रिस्क जोन), वहां मरीजों की पहचान के लिए जांच का दायरा तुरंत बढ़ाया जाए।

‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान राज्य में सुशासन का एक नया मॉडल है, जिसके तहत 23 जिलों में 31 योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाएगा। डिजिटल निगरानी, तीन-चरणीय क्रियान्वयन और अभिसरण आधारित प्रशासन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करना है।