Narayanpur School Keinta: नारायणपुर में स्कूल केईन्ता अभियान के तहत दुर्गम वनांचलों के बच्चों को गांव में ही शिक्षा की सुविधा मिल रही है। अभियान से अब तक 2 हजार से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं। घमंडी गांव में 22 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

Eight-Year Wait for a Permanent Home: एक तरफ शासन-प्रशासन हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है, वहीं राजधानी रायपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर आरंग नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-7 में कई परिवार आज भी जर्जर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं।

Quit Your Job, Be Your Own Boss: छत्तीसगढ़ के युवा अब सिर्फ नौकरी की कतार में खड़े नहीं हैं, बल्कि खुद की कंपनी खड़ी कर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। राज्य में इस वक्त नया बिजनेस बूम देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है और वर्ष 2030 तक 5,000 नए स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार ने शासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत किया। अभियान के दौरान गांवों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई सार्वजनिक जरूरतों का मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं, पीडीएस, रोजगार, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, पेंशन और राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की।

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के किशुन नगर की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बिहान योजना से जुड़कर राखी निर्माण के जरिए आय अर्जित कर रही हैं। 12 महिलाओं का समूह स्थानीय और घरेलू सामग्री से आकर्षक राखियां तैयार कर बाजार व घर से बेच रहा है। सीजनल गतिविधियों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल रहा है।

जिले के बैजलपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कामाड़बरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां रहने वाले रामकुमार विश्वकर्मा की 33KV हाईवोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना कोकदावीरान-सिंघारी से पंडातराई जाने वाली सड़क के पास की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक रामकुमार की मौत हो चुकी थी।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। भारतनेट परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जबकि 8,328 गांवों में ऑन-डिमांड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, BSNL, CSBIL और CHiPS के बीच इस संबंध में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में बारिश से निपटने की तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सीएम हेल्पलाइन, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण, अस्पतालों में आवश्यक वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक, विकास कार्यों में तेजी और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

महिलाएं अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता में भागीदार बनने की ओर बढ़ रही हैं। महिला आरक्षण से संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि असली सशक्तिकरण तभी होगा, जब महिलाओं को केवल सीट नहीं, बल्कि नीति और फैसले लेने की वास्तविक शक्ति भी मिले।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर सुकमा के दूरस्थ जनजातीय गांवों में ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को जरूरी सरकारी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जिन सामान्य कामों के लिए लोगों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, अब उनसे जुड़ी सुविधाएं नजदीकी केंद्र पर मिल रही हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को KCC लोन और सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों का जल्द निपटारा करने पर जोर दिया।

महासमुंद में छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूर संघ की जिला इकाई का गठन किया गया है। संगठन भूमिहीन कृषि मजदूरों और पात्र हितग्राहियों के हितों की रक्षा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेगा। संघ ने अधिक से अधिक मजदूरों से संगठन से जुड़ने की अपील की है।