महासमुंद के हायर सेकेंडरी स्कूल छपोराडीह में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उच्च शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, वित्तीय साक्षरता, बाल अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए UP Digital Labour Chowk मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बिल्डर, ठेकेदार और निर्माण एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड मजदूरों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर समेत अन्य निर्माण श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

बस्तर जिले की बीएससी एग्रीकल्चर स्नातक ग्रेसी दुग्गा ने नौकरी के बजाय आधुनिक सूकरपालन को अपना कर करोड़ों की परियोजना खड़ी कर दी। पशु चिकित्सा विभाग और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के सहयोग से उन्होंने 1.12 करोड़ रुपये की लागत से फार्म स्थापित किया, जहां अब 400 से अधिक सूकर मौजूद हैं। पहली व्यावसायिक बिक्री में ही उन्होंने 65 पिगलेट्स बेचकर करीब 3.90 लाख रुपये की कमाई की।

महासमुंद में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2026 तक 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त किया जाएगा। जिले में 23,583 बच्चों का अपडेट अभी बाकी है।

महासमुंद जिले में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने ग्राम कोटवारों की बैठक आयोजित की। कोटवारों को बाहरी लोगों की जानकारी दर्ज करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल पुलिस तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी काम में बांग्ला भाषा अनिवार्य होगी। विधानसभा में इस नए फैसले का ऐलान किया गया है।

धमतरी जिले के PACS आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को कोलकाता में आयोजित CSC ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय समारोह में सम्मान मिला। जिले की 10 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीण कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की लागत कम करने की दिशा में देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन रही है।

महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा रही है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से किसान धान की जगह कम पानी और कम लागत वाली फसलें अपना रहे हैं, जिससे बेहतर आय और टिकाऊ खेती की उम्मीद बढ़ी है।

खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।

इंदौर में टेक होम राशन (THR) योजना का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। करीब 96 हजार पात्र हितग्राहियों में से केवल 8,814 तक ही पोषण आहार पहुंच पाया, जिससे 90% से अधिक बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह गईं। समीक्षा रिपोर्ट के बाद वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं।

नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ स्थित कोहकापार गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ है। ‘स्कूल केइंता’ अभियान के तहत 21 बच्चों का नामांकन किया गया। कलेक्टर नम्रता जैन ने गांव पहुंचकर स्कूल का शुभारंभ किया और ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के किसान भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला ने जुगाड़ तकनीक से पारंपरिक कृषि उपकरण को सीड ड्रिल में बदलकर कम लागत में वैज्ञानिक खेती का उदाहरण पेश किया है। उनके इस नवाचार से मूंगफली की बुवाई में समय, श्रम और बीज की बचत हो रही है।