केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनरेटेड कंटेंट को लेकर मेटा से जवाब मांगा है। सरकार यह जांच कर रही है कि कंपनी भारतीय कानूनों के तहत मध्यस्थ की जिम्मेदारियों का पालन कर रही है या नहीं। मेटा के साथ हुई बैठकों के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर कानूनी राय ली जाएगी।

बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब बड़े दावों के बजाय जमीनी काम का हिसाब मांग रही है।

देश में बिना वैध मोटर इंश्योरेंस के चल रहे करोड़ों वाहनों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और IRDAI को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पेट्रोल पंपों पर वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस जांचने की व्यवस्था हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, बीमा खत्म होने पर वाहन मालिक को ईंधन देने से पहले इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी (LIC) में अपनी 6.5 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल आज से खुल गया है। वहीं, रिटेल निवेशक 5 अगस्त से इसमें भाग ले सकते है सरकार ने इस बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जो LIC के पिछले बंद भाव से करीब 11 फीसदी कम है।

केंद्र सरकार ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 36,441 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें खेलो इंडिया योजना के लिए 29,054 करोड़ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए 7,387 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के NH-244 पर लगभग 9,800 करोड़ रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण सुरंगों और संपर्क सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और चेनाब घाटी के लोगों को सालभर सुरक्षित और निर्बाध सड़क संपर्क मिलेगा। इससे पर्यटन, व्यापार, कृषि और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को भी बड़ी मजबूती मिलेगी।

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ स्थित कादेर गांव में बाढ़ से 16 परिवार बेघर हो गए हैं। घर, मवेशी और जरूरी सामान बह गए हैं, जबकि दो मासूम बच्चियों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने राहत और प्रशासनिक सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया है।

NHAI ने रायपुर-बिलासपुर कॉरिडोर को सिक्सलेन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सिमगा-बिलासपुर (NH-130) और दर्रीघाट-बिल्हा (NH-49) मार्ग के लिए DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। लगभग 1500-2000 करोड़ रुपये की इस परियोजना से ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और औद्योगिक परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और ‘बस्तर विजन’ पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजनांदगांव की ₹10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना, 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

महिला कांग्रेस ने सांसद कंगना रनौत की जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया और कंगना रनौत व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने बयान को युवाओं और महिलाओं का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा।

टाटा स्टील ने जर्मनी की मार्ट्रेड कंपनी के साथ 25 साल पुराने जॉइंट वेंचर को खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं, कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 33,873 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। पहली तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 19% बढ़कर 2,385 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

नई दिल्ली में महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। CM विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है और इसका समाधान विवाद नहीं बल्कि सहयोग व समृद्धि के आधार पर होना चाहिए। बैठक में साझा जल प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और स्थायी समाधान को लेकर चर्चा हुई।