Raipur News: रायपुर प्रेस क्लब में मंगलवार को पीएम आवास योजना को लेकर सियासी बहस देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व डिप्टी सीएम विजय शर्मा आमने-सामने नजर आए। दोनों नेताओं के बीच आवास योजना के आंकड़ों और पिछली व मौजूदा सरकार के दावों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।
बहस के दौरान विजय शर्मा लगातार भूपेश बघेल के दावों पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि बघेल जी वास्तविक स्थिति जानते हैं, लेकिन उसे अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल ने भी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता के सामने गलत जानकारी रखी जा रही है। पूरी चर्चा पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर केंद्रित रही।
साय सरकार के कार्यकाल में 11.75 लाख आवास पूरे होने का दावा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पीएम आवास योजना को लेकर राज्य सरकार के आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे देश में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में आवास निर्माण के लिए करीब 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 3 लाख 65 हजार नए मकानों के निर्माण को मंजूरी भी मिल चुकी है।
कोरोना काल के दावे पर विजय शर्मा का पलटवार
विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण पीएम आवास की स्वीकृति नहीं मिलने की बात पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में कोरोना के बावजूद देश के कई राज्यों में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृतियां जारी की गई थीं। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में गंभीर लापरवाही हुई।
पीएम आवास पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर दोनों नेताओं में टकराव
पीएम आवास योजना के पोर्टल को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हुई। विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पोर्टल बंद होने की बात गलत है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना की प्रक्रिया अलग थी, जबकि कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना के पोर्टल पर काम किया जा रहा था। शर्मा ने कहा कि पोर्टल बंद होने की वजह से आवास स्वीकृत नहीं होने का दावा जनता को भ्रमित करने वाला है।
18 लाख आवास स्वीकृति के दावे पर बघेल ने उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी 10 लाख मकानों की स्वीकृति की बात कही गई थी। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तविक आंकड़ा क्या है।भूपेश बघेल बोले- केंद्र ने बंद कर दिया था पीएम आवास का पोर्टल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश में आवासों की स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित हुई और कई पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बघेल ने कहा कि वर्तमान सरकार को पीएम आवास के वास्तविक आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए।
बहस के दौरान दोनों नेताओं ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप
पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर हुई चर्चा में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधा। विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों के आवास को लेकर सवाल उठाए, जबकि भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार के दावों को लेकर जवाब मांगा। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को जनता के सामने सही जानकारी रखनी चाहिए और केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार को अपने कार्यकाल में गरीबों के आवास से जुड़े मामलों का जवाब देना चाहिए।
