छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए देशी स्पिरिट नियम 1995 को और सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत शराब सप्लाई में देरी या किसी भी तरह की लापरवाही पर अब 1 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। अफसरों और कर्मचारियों को कम से कम 3 कोर्स पूरे करने होंगे, जिनमें AI कोर्स भी शामिल है। अप्रैल महीने की सैलरी निकालने के लिए ये कोर्स जरूरी होंगे। साथ ही, 2026-27 से APAR में भी इसे जोड़ा जाएगा, जिससे प्रमोशन और मूल्यांकन पर असर पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025–26 में खनिज राजस्व में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य ने कुल ₹16,625 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। इस सफलता में ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म, तकनीकी नवाचार, प्रभावी निगरानी और डिस्पैच रूट्स के अनुकूलन का बड़ा योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। HLL Lifecare Limited के साथ समझौते के तहत प्रदेश के 1051 स्वास्थ्य केंद्रों में अत्याधुनिक जांच सुविधाएं शुरू की जाएंगी। ‘अटल आरोग्य लैब’ और हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती, सटीक जांच और मोबाइल पर रिपोर्ट की सुविधा मिलेगी, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में PNG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे अनुमति प्रक्रिया आसान होगी और घर-घर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का कार्य तेजी से पूरा होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने रतन लाल डांगी को एक SI की पत्नी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि डांगी ने उसे लगातार परेशान किया, वीडियो कॉल के लिए दबाव बनाया और मना करने पर पति के ट्रांसफर की धमकी दी।

16 विभाग, 136 सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर, निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के अंतर्गत हितग्राहियों को मिलेगी धनराशि, बलौदाबाजार में 25 मार्च को होगा भव्य कार्यक्रम