छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसापानी और बंगला भाटा गांवों में सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों ने याचिका दायर कर बताया कि बारिश के मौसम में गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती-बाड़ी प्रभावित होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार से जवाब तलब किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, उसकी आस्था और संघर्षपूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है तथा कुर्मी समाज ने देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। अब तक 1,54,157 लोगों की जांच पूरी हो चुकी है और 4,990 मरीज गंभीर बीमारियों के लिए चिन्हित किए गए हैं। नियद नेल्लानार क्षेत्र के 39 मरीजों को जिला अस्पताल लाकर उपचार, मोतियाबिंद ऑपरेशन, चश्मा वितरण और विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम सिवनीकला में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ में दिव्यांग जीवन लाल साहू को बड़ी राहत मिली। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद वे वर्षों से संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे और घुटनों के बल चलने को मजबूर थे। शिविर में उन्होंने समाज कल्याण विभाग को आवेदन दिया, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही निशुल्क ट्राइसाइकिल प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें दिव्यांग पेंशन और राशन योजना का भी लाभ मिल रहा है।

सरसीवा तहसील के ग्राम पंचायत झुमका में ‘सुशासन तिहार’ के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। शिविर में 2310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 का तत्काल निराकरण किया गया। किसानों को ट्रैक्टर अनुदान, बोर खनन सहायता, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य विभागीय लाभ वितरित किए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज (दंतेवाड़ा, कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी) शुरू करने के लिए 175 संविदा पदों पर भर्ती कर रही है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट सहित मेडिकल और नॉन-मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। वेतन ₹1 लाख से ₹2.25 लाख प्रति माह तक होगा, और डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति भी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 6 मई से 13 मई तक चलेगी और इंटरव्यू 15–16 मई को रायपुर में होंगे। यह भर्ती राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए की जा रही है।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राजिम के वार्ड क्रमांक 03 में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने भारत माता की पूजा-अर्चना कर किया। इस दौरान राशन कार्ड वितरण किया गया और सैकड़ों लोगों ने पेंशन, आवास, महतारी वंदन योजना, पेयजल, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन दिए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण हुआ, जबकि अन्य को शीघ्र समाधान के लिए दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की पहल और वित्त मंत्री O. P. Choudhary के नेतृत्व में लागू इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस बदलाव में 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS विश्वदीप को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं 1994 बैच की IAS ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छुईखदान के सरोधी (बकरकट्टा) में जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि छुईखदान का उपकोषालय (ट्रेजरी) यथावत रहेगा। चौपाल में सड़क, पुल, स्कूल भवन, पंचायत भवन, बिजली सब स्टेशन और एम्बुलेंस जैसी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह दौरा सरकार की जन-केंद्रित शासन व्यवस्था और मौके पर निर्णय लेने की नीति का उदाहरण माना गया, जिससे स्थानीय लोगों में सकारात्मक माहौल बना।