छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, चालक प्रशिक्षण और वाहनों की वैज्ञानिक फिटनेस जांच पर जोर दिया है। नवा रायपुर में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की।

छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आम नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण के लिए CM हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को शिकायतों और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयसीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल ने शिकायत पंजीयन, मॉनिटरिंग और समाधान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जिला पुनर्वास केंद्र आत्मसमर्पित 113 युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गया है। कभी नक्सल गतिविधियों से जुड़े रहे ये युवा अब अनुशासित दिनचर्या, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के जरिए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। प्रशासन की पहल से उन्हें दस्तावेज, 5G स्मार्टफोन और तकनीकी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी मासिक सम्मान राशि बढ़ाकर अधिकतम 25 हजार रुपये तक कर दी है। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेण्ड्रा तरणताल में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर बैगा समुदाय के बच्चों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को तैराकी का आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को नई गति मिली है। राज्य सरकार ने 2677.15 करोड़ रुपए की राशि जारी कर आवास निर्माण कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है। प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के मकान बन रहे हैं और अब तक 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरे किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में CHiPS और NeGD के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023’ के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी डिजिटल सेवाओं में डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करना रहा।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ सरकार सेवानिवृत्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोक सेवा आयोग की सिफारिश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अभिमत मांगा है। सरकार अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने, कटौती करने और सरकारी धन की वसूली करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके तहत अब मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी और सभी कार्य केवल ई-फाइलों के माध्यम से किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और लंबित मामलों को कम करना है।