छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। विजय दयाराम के. को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद जिला पंचायत CEO समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की है। सभी संगठकों को जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर नियमित रिपोर्ट और निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अबूझमाड़ में कॉफी की वैज्ञानिक खेती की संभावनाओं का अध्ययन शुरू किया है। भारतीय कॉफी बोर्ड और जिला प्रशासन मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में कुछ क्षेत्रों में चाय की खेती की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इनमें 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार और चिकित्सकों-कर्मचारियों के आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा की। साथ ही महिला मंडलों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया और ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

अल-नीनो और कम वर्षा की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए किसानों हेतु आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। योजना में डीएसआर तकनीक, जल संरक्षण, कम अवधि वाली फसलें और वैकल्पिक दलहनी-तिलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

घटना का पता तब चला जब 7 वर्षीय छोटी बच्ची के पेट में तेज दर्द हुआ और उसने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पूछने पर 9 साल की बड़ी बहन ने भी खुलासा किया कि आरोपी ने 4-6 महीने पहले उसके साथ भी यही हरकत की थी और डराकर चुप करा दिया था।

नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 700 रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति, पुराने नियमों के तहत पदोन्नति, अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

रायपुर में आयोजित एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवसर के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तकनीक और ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।