नवा रायपुर के ग्राम पलोद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और वन विभाग के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 2036 ओलंपिक मेजबानी के राष्ट्रीय संकल्प के प्रतीक के रूप में 2036 पौधों के रोपण का अभियान शुरू किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

बड़ा संदेश इस फैसले को सिर्फ एक पूजा की अनुमति के रूप में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासियों की मूल संस्कृति जल-जंगल-जमीन की परंपराओं और उनकी धार्मिक आस्था को सहेजने की एक बड़ी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

इस साल यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए योग फॉर हेल्दी एजिंग (स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग) की विशेष थीम चुनी गई है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निकायों की अचल संपत्तियों (जमीन, दुकान, भवन आदि) के लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू किए हैं। इसके तहत अब सभी संपत्तियों की बिक्री, पट्टे या हस्तांतरण के लिए अनिवार्य रूप से ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को संपत्ति दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली पर सख्ती बढ़ा दी है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के ऋण और सब्सिडी प्रकरणों को बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृत किया जाए।

हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ को डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और सीमेंट समेत कई क्षेत्रों में ₹9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से राज्य में लगभग 7,800 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब के कारोबार से 10,715 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो राज्य के खजाने के लिए बड़ी सफलता है। आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रणनीति बनाई है और अनुमान है कि इस बार राजस्व में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो पहले से ही श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। हालांकि किसान नेता पारसनाथ साहू ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना जमीनी परिस्थितियों और किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझे यह योजना सफल नहीं हो सकती।