छत्तीसगढ़ को GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए सरकारी खरीदी 113% बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंची और राज्य को ₹130 करोड़ की बचत हुई। MSE, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से खरीदी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई।

सुकमा की नौ आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान कोसा सिल्क परिधानों में रैंप वॉक किया। यह छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और बस्तर में बदलाव की प्रेरक तस्वीर बनी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2026 से शासकीय कर्मचारियों के लिए ई-कोष पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू की है। कर्मचारी अब चिकित्सा, शिक्षा और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सीधे बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन से 90 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी, जबकि अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले जानकारी देना अनिवार्य होगा। अवैध, जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल करियर निर्माण योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के 1,000 प्रतिभावान बच्चों को NEET और JEE की निश्शुल्क कोचिंग देने का फैसला किया है। साथ ही अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित 20 विद्यालयों में 200 बच्चों को कक्षा 6वीं से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एएसपी ऋचा मिश्रा के 20 जुलाई 2026 के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिका में वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च पद देने का आरोप लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में श्रमिक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने, उच्च शिक्षा के लिए सहायता बढ़ाने और NEET-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने घुमंतू और निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेशभर में 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। अब तक 42 गौधामों में करीब 5 हजार 109 बेसहारा पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 151 गौधामों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना से गौ-संरक्षण के साथ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी नियमों में संशोधन करते हुए अब मठ-मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भी धान बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आठ नगर निगम क्षेत्रों में CBG प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। इन प्लांटों में जैविक कचरे, पराली और पशु अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय, रोजगार के अवसर और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लिया गया है। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा या गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें असली डेयरी उत्पादों की तरह बेचा जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।