छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर नोडल अधिकारी तैनात करने, संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग और संक्रमण रोकथाम के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करने के आदेश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL), रायपुर द्वारा गरियाबंद पुलिस को अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस वैन प्रदान की गई। 25 मई 2026 को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह हाईटेक “लैब ऑन व्हील्स” फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा, जैविक साक्ष्य, बैलिस्टिक और विस्फोटक जांच जैसी सुविधाओं से लैस है। वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच, साक्ष्यों का सुरक्षित संग्रह और त्वरित विश्लेषण संभव होगा। इससे अपराध जांच अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज बनेगी तथा न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई सेवा शर्तें लागू की हैं। अब भर्ती मेरिट आधारित होगी, जिसमें 12वीं के अंक, कंप्यूटर कौशल, उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। शासन ने डेटा एंट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया है। नए नियमों के साथ पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल की अवैध जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और असुरक्षित भंडारण पर सख्ती करते हुए बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, प्लास्टिक बोतल या जेरीकेन में खुला ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों की मूल फ्यूल टंकी में ही भरा जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न फीसों में ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान लैब की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्टिविटी फीस, खेलकूद फीस, साइंस प्रैक्टिकल फीस और स्काउट गाइड फंड समेत कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि रेडक्रॉस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे। अमित शाह ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया और सुरक्षाबलों के जवानों का उत्साहवर्धन किया।

छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार योजना” के तहत नारायणपुर जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम गारपा में पहली बार बिजली पहुँची है। करीब 55 लाख रुपये की लागत से 48 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों बाद विकास की यह बड़ी पहल ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों के आर्थिक अवसर बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर डिवीजन ने 1191 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

Amit Shah दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर में उनका स्वागत मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और वित्त मंत्री O. P. Choudhary ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ में ‘डायल-112’ सेवा का विस्तार होगा। 400 नए आपातकालीन वाहन सेवा में शामिल किए जाएंगे। बस्तर के नेतानार में सुरक्षा केंद्र को “जनसुविधा केंद्र” के रूप में उद्घाटित किया जाएगा। अमित शाह शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। 19 मई को रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh और Chhattisgarh के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना है। इसके तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रहा है और मूल राशि को एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में तेज और लक्षित विकास के लिए योजनाओं को मिशन मोड में संचालित करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने मिशनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। सरकार युवाओं को एआई, खेल और उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।