जिले में कृषि विभाग द्वारा 01 जून से 30 जून 2026 तक “खेत बचाओ अभियान” चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव, जैविक खेती के लाभ तथा उर्वरक विकल्पों जैसे नैनो यूरिया, जैव उर्वरक, हरी खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।

भारत सरकार ने देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 244 संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों में अत्याधुनिक Air Raid Warning System (ARWS) स्थापित करने की योजना बनाई है। यह AI और आधुनिक रडार नेटवर्क से जुड़ा सिस्टम ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों जैसे हवाई खतरों का रियल-टाइम पता लगाकर नागरिकों और प्रशासन को तुरंत चेतावनी देगा।

भारत सरकार ने ₹2,352 करोड़ की महत्वाकांक्षी चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना को 31 जुलाई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में बनने वाली यह परियोजना चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन में मोड़ने का काम करेगी।

कोरबा जिले में खरीफ 2026 के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में पर्याप्त भंडारण मौजूद है और किसानों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक और हरी खाद जैसे ढैंचा, मूंग और नील

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति एक अस्थायी युद्धविराम जैसी है और भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए लगातार तैयारी कर रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकजुटता और तीनों सेनाओं के समन्वय से जीते जाते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में CHiPS और NeGD के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023’ के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी डिजिटल सेवाओं में डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करना रहा।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से संकट के केंद्र में ला दिया है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और शिपिंग महानिदेशालय के बीच त्रिस्तरीय समन्वय स्थापित किया है।

भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ केंद्र और राज्य एजेंसियों ने बड़ा अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 2,680 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची ढाका को भेजकर उनकी नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे उत्तर 24 परगना, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच और छापेमारी से हलचल बढ़ गई है।

रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ‘इम्प्रूव्ड राईस स्कीम’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें खाद्य विभाग, FCI, मार्कफेड और राईस मिलर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील वैश्विक रक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गई है। इस डील के तहत 90 विमानों का निर्माण भारत में हो सकता है। वहीं यूक्रेन, जो खुद राफेल जेट खरीदने की योजना बना रहा है, अब फंडिंग और सप्लाई को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है।

भारत-कनाडा व्यापार समझौते की बातचीत के बीच खालिस्तान और निज्जर हत्या मामला फिर चर्चा में है। भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक ने भारत सरकार पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे दावे वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। दूसरी ओर दोनों देश व्यापार समझौते और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कला क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। अभिनेता की ओर से यह सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। इस दौरान उनकी बेटी अहाना देओल भावुक होकर रो पड़ीं। समारोह का यह भावनात्मक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। धर्मेंद्र के सम्मान के बाद हेमा मालिनी ने भी एक भावुक पोस्ट साझा कर इसे पूरे परिवार और भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया।