"विनय कुमार लंगेह" के लिए 197 परिणाम मिले
जनगणना : मकान सूचीकरण एवं भवन गणना कार्य में तेजी, प्रशासन की सतत निगरानी
जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य जारी है। प्रशासन द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में लगातार निगरानी और निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर प्रगणकों को निर्देश और तकनीकी सहायता दी जा रही है। जिले में निर्धारित 1992 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में से अधिकांश में कार्य शुरू हो चुका है और कुछ ब्लॉकों में कार्य पूर्ण भी हो गया है। प्रशासन इस कार्य को समयबद्ध, सटीक और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत श्रमदान कर सोख्ता गड्ढा निर्माण में सहभागिता
महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत परिसर में सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु श्रमदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत नंदनवार सहित अधिकारियों-कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी विभागों और आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
सही दवा, शुद्ध आहार अभियान : बागबाहरा में खाद्य व औषधि दुकानों पर सघन जांच, 30 स्ट्रीट वेंडर्स का निरीक्षण
छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक “सही दवा, शुद्ध आहार” अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित खाद्य पदार्थों और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खाद्य और औषधि प्रकोष्ठ गठित कर बागबाहरा क्षेत्र में संयुक्त जांच की गई। खाद्य प्रकोष्ठ ने 30 स्ट्रीट वेंडर्स का निरीक्षण कर उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों व पंजीयन के लिए जागरूक किया, वहीं औषधि प्रकोष्ठ ने कॉस्मेटिक दुकानों की जांच कर नियमों के पालन के निर्देश दिए।
सुशासन तिहार की तैयारियों पर सीईओ ने दिए निर्देश, 1 मई से ब्लॉक स्तर पर लगेंगे शिविर; लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे पर जोर
जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पिथौरा की मेधावी छात्राओं को राज्यपाल का सम्मान, 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान
महासमुंद जिले के आकांक्षी ब्लॉक पिथौरा की कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप-3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को राज्यपाल रमेन डेका द्वारा स्वेच्छानुदान से 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने चेक वितरित कर छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और निरंतर मेहनत के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। बसना विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।
सरायपाली में जनगणना 2027 की तैयारियाँ तेज, ग्राम सभाओं में दी गई विस्तृत जानकारी
सरायपाली तहसील में जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण) की तैयारियाँ जारी हैं। 1 मई 2026 से मकान सूचीकरण शुरू होगा, जबकि वर्तमान में स्वगणना प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत 24 अप्रैल 2026 को सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं, जहाँ जनगणना अधिकारियों ने 33 प्रश्नों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सही जानकारी देने और जनगणना कार्य में सहयोग करने की अपील की।
उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 19 केंद्रों पर 4917 परीक्षार्थी होंगे शामिल, कलेक्टर ने सख्त सुरक्षा और नकलविहीन व्यवस्था के दिए निर्देश
महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को एक पाली में सुबह 10:00 से 12:15 बजे तक होगा। इसमें 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4917 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण कराने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें फ्रिस्किंग, वीडियोग्राफी, पुलिस निगरानी, जैमर और उड़नदस्ता दल शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
इंडस्ट्रीज के निरीक्षण में अधिकांश विभागों में स्थिति सामान्य, श्रम विभाग में ओवरटाइम रिकॉर्ड व दस्तावेजों में मिली कमियाँ
जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निरीक्षण किया। जांच में परिवहन, उद्योग, पर्यावरण और विधिक माप विज्ञान विभागों द्वारा कोई अनियमितता नहीं पाई गई और प्लांट सामान्य रूप से संचालित मिला। श्रम विभाग की जांच में 262 स्थानीय, 148 अन्य राज्यों के कुशल कर्मचारी और 222 ठेका श्रमिक पाए गए। हालांकि ओवरटाइम से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और कुछ आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं पाई गई। इस पर प्रबंधन व ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़
1366 कर्मचारियों के साथ ई-ऑफिस प्रणाली ने पकड़ी रफ्तार, 5 हजार से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान
महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।
छत्तीसगढ़
महासमुंद में पांडुलिपि संरक्षण को बढ़ावा, “ज्ञान भारतम” ऐप से जुड़ने की अपील
महासमुंद जिला में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आर्ष ज्योति गुरुकुल कोसरंगी में संरक्षित प्राचीन पांडुलिपियों का निरीक्षण किया। यहाँ रामायण, चार वेद और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। उन्होंने “ज्ञान भारतम” ऐप के जरिए इन धरोहरों के डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए नागरिकों से जुड़ने की अपील की। इस पहल के तहत पांडुलिपियों को जमा करने की जरूरत नहीं, केवल उनकी फोटो अपलोड करनी होती है, जिससे संरक्षण और दस्तावेजीकरण आसान हो सके।
छत्तीसगढ़
व्यापम परीक्षा : 26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 4917 अभ्यर्थी होंगे शामिल
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा 26 अप्रैल 2026 को महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 10:00 से 12:15 बजे तक होगी, जिसमें 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4917 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़
जनदर्शन में 60 आवेदनों पर त्वरित निराकरण के निर्देश, आमजन की समस्याओं पर सख्त कलेक्टर
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जनदर्शन में जिले के लोगों की समस्याएं सुनीं, जहां कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आवास, खाता विभाजन, बिजली कनेक्शन, आधार नामांकन और अन्य मुद्दों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए गए।