सुकमा जिले के मुनगा गांव में क्रिकेट खेल रहे युवाओं के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव अचानक पहुंच गए। उन्होंने मैदान में बल्ला थामा और कुछ गेंदों पर शॉट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी 16 टीमों को क्रिकेट किट देने का वादा किया और खेल मैदान की कमी दूर करने के निर्देश दिए। बस्तर प्रवास के दौरान वे विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं।

ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में रेलवे ओवर ब्रिज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए सभी परियोजनाएं समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका चंद्राकर बाघमार पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अपने केबिन में बंधक बनाने का आरोप लगने से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उरला हाईस्कूल में भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर महापौर की सार्वजनिक नाराजगी के बाद शुरू हुआ। अगले दिन महापौर ने आरईएस और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को जवाब-तलब के लिए बुलाया, जहां कथित रूप से उन्हें बाहर जाने से रोका गया।

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के बाद पहली हाई लेवल सुरक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नक्सल उन्मूलन, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार का दावा है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई है और लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का है।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छुईखदान के सरोधी (बकरकट्टा) में जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि छुईखदान का उपकोषालय (ट्रेजरी) यथावत रहेगा। चौपाल में सड़क, पुल, स्कूल भवन, पंचायत भवन, बिजली सब स्टेशन और एम्बुलेंस जैसी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह दौरा सरकार की जन-केंद्रित शासन व्यवस्था और मौके पर निर्णय लेने की नीति का उदाहरण माना गया, जिससे स्थानीय लोगों में सकारात्मक माहौल बना।