Labour Department Action: महासमुंद में संयुक्त टीम ने पिकाडली एग्रो, खुशी स्टोन इंडस्ट्रीज और जेपी मिनरल्स का निरीक्षण किया। जांच में परिवहन एवं श्रम नियमों से जुड़ी खामियां मिलने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित प्रबंधकों व संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

Child Welfare Committee: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पहली बार फॉस्टर केयर के माध्यम से एक बालक का सफल पुनर्वास किया गया। रेस्क्यू के बाद बालगृह में रह रहे बालक की पारिवारिक वातावरण में रहने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए दूर के रिश्तेदारों से संपर्क किया गया। पात्रता जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बालक को पोषण परिवार के सुपुर्द किया गया, जहां उसे सुरक्षित वातावरण, पारिवारिक स्नेह और शिक्षा का अवसर मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

कोंडागांव के सुदूर ग्राम कड़ेनार में आयोजित दो दिवसीय बहुविभागीय शिविर से कड़ेनार समेत मदोड़ा, बेचा और कीलम के ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में आधार, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीयन, बैंक खाता, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं गांव के पास ही उपलब्ध कराई गईं। वहीं, 8 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी और छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।

महासमुंद जिले में श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण के लिए 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक मोबाइल कैंप शिविर लगाए जाएंगे। श्रम विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर श्रमिकों को मौके पर ही पंजीयन और नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में श्रमिक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने, उच्च शिक्षा के लिए सहायता बढ़ाने और NEET-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए UP Digital Labour Chowk मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बिल्डर, ठेकेदार और निर्माण एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड मजदूरों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर समेत अन्य निर्माण श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

महासमुंद में संयुक्त जांच दल ने वामा डेयरी और बिरकोनी स्थित औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान श्रमिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, वाहन फिटनेस और एचएसआरपी समेत कई नियमों के उल्लंघन पाए गए।

जिले में आयोजित आजीविका मेला 2026 में विभिन्न विभागों ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मेले में स्व-सहायता समूहों, महिलाओं और युवाओं को उनके हुनर व रुचि के अनुसार रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा पटेल, कलेक्टर विनय लंगेह और जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से संवाद किया।

जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार मंडल के तहत श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए 18 जून से 31 जुलाई 2026 तक विकासखंडवार मोबाइल कैंप शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल के साथ उपस्थित होकर मौके पर ही पंजीयन व नवीनीकरण की सुविधा प्राप्त होगी।

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने महासमुंद जिले के दौरे के दौरान सिलाई केंद्र का निरीक्षण कर आजीविका गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान शुरू किया है। श्रमिकों को 30 जून 2026 तक सीएससी केंद्रों में जाकर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराना होगा।