मृत्यु प्रकरणों में ईएसआईसी के साथ त्वरित समन्वय; निष्क्रिय भविष्य निधि खातों के लाभार्थियों की पहचान और तुरंत भुगतान; “निधि आपके निकट” कार्यक्रम की नियमितता सुनिश्चित करना; विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा; नियोक्ताओं और कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन; भविष्य निधि लाभार्थियों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार पर जोर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो पहले से ही श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है।

महानदी भवन में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, सीटें बढ़ाकर 200 करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

अमेरिका में H-1B वीजा नियमों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अमेरिकी श्रम विभाग विदेशी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में औसतन 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करना चाहता है। इस कदम का सबसे बड़ा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय कर्मचारी उठाते हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे अमेरिका में भारतीय युवाओं के लिए नौकरी पाना कठिन और महंगा हो सकता है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कई युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर झारखंड ले जाकर कथित रूप से बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से बेटियों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। मामला तब उजागर हुआ जब एक युवती ने गुप्त मोबाइल संदेश भेजकर मदद मांगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और संदेशों के बाद मानव तस्करी की आशंका गहरा गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि केवल कांकेर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की भी कई युवतियां झारखंड में फंसी हो सकती हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। महासमुंद जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हजारों हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। विभिन्न योजनाओं जैसे मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, महतारी जतन, साइकिल, औजार, शिक्षा, छात्रवृत्ति और सुरक्षा उपकरण योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके बच्चों को लाभ मिला है। साथ ही पंजीयन एवं नवीनीकरण अभियान के माध्यम से नए श्रमिकों को भी योजनाओं से जोड़ा गया है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत बागबाहरा विकासखंड के ग्राम परसूली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। शिविर में 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य अतिथि ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना का उल्लेख करते हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कुल 1166 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिविर में 548 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों के विस्तार पर जोर दिया।

महासमुंद के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपर कलेक्टर सहित श्रम विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। कार्यक्रम में श्रमिक दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारत में इसके आरंभ और श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। पिछले 2 साल 4 माह में लगभग 800 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से श्रमिकों के खातों में भेजे गए हैं। श्रमिक बच्चों की शिक्षा के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। सरकार कई अन्य योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, औजार किट, मेधावी प्रोत्साहन और श्रम अन्न योजना भी चला रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।

छत्तीसगढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा असंगठित कर्मकार मंडल के तहत श्रमिकों के पंजीयन और नवीनीकरण के लिए 16 मार्च से 30 अप्रैल 2026 तक मोबाइल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में श्रमिकों को उनके गाँवों, वार्डों और नगरीय निकायों में ही सुविधा दी जा रही है। इस सप्ताह पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबाहरा के विभिन्न ग्रामों व वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। श्रमिकों को नवीनीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल तथा नए पंजीयन के लिए आय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। विभाग ने अधिक से अधिक श्रमिकों से इन शिविरों का लाभ लेने की अपील की है।