सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गोड़म में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने वीबी जी राम जी अभियान के तहत करीब 30 हजार सीड बॉल तैयार किए। मानव श्रृंखला बनाकर बीज रोपण उत्सव मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण रोजगार के कार्यों को गति दी जा रही है। एमसीबी जिले के ग्राम बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित होगी।

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 8 महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और नगर विकास समेत कई अहम विभागों में बदलाव किए गए हैं, जबकि कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के विकासखंड खैरागढ़ अंतर्गत ग्राम टेकापारकला की निवासी सुनीता वर्मा आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायी मिसाल बन चुकी हैं। कभी खेती-किसानी और मजदूरी के सहारे परिवार का भरण-पोषण करने वाली सुनीता वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की ऐसी कहानी लिखी,

महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कथित तौर पर नया रोजगार कानून लागू करने का दावा किया है, जिसके तहत मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सालाना रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने और मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन, पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची का निर्धारण एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही पंचायतों के आय-व्यय, विकास कार्यों की प्रगति, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 और वीबीजीराम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होगी।

बस्तर के पारंपरिक हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए राज्य शासन ने 1.80 करोड़ रुपए की विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ढोकरा शिल्प, काष्ठ कला, टेराकोटा, सीसल शिल्प और अन्य पारंपरिक उत्पाद पहली बार अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

महासमुंद जिला पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान एवं 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

सूरजपुर जिले के पहाड़गांव स्थित पिलखा डैम पर मुस्कान महिला स्व-सहायता समूह की 10 महिलाओं ने बोटिंग गतिविधि शुरू कर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर नाव संचालन और पर्यटकों की सुविधाओं की जिम्मेदारी संभाली। इस पहल से अब तक लगभग 74 हजार रुपये की आय अर्जित हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मविश्वास बढ़ा है।