सीबीएसई ने त्रि-भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मौजूदा 10वीं के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से छूट मिलेगी, जबकि कक्षा 9 के छात्रों को एक बार की विशेष राहत दी गई है। नई बोर्ड परीक्षा व्यवस्था 2028 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून से अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना है। रायपुर समेत कई जिलों में 40 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि बस्तर संभाग सहित दक्षिणी जिलों में 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और तेज बौछारें पड़ने के आसार हैं।

कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर और दुर्ग नगर निगम क्षेत्रों में 29 जून को मांस और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम के आदेश के तहत मीट की दुकानों, वधशालाओं, होटलों और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आईसीसी ने महिला क्रिकेटरों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पोस्ट-प्रेग्नेंसी रिटर्न गाइडलाइन जारी की है। 16 हफ्तों के इस वैज्ञानिक कार्यक्रम में '6R मॉडल' के तहत खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से मैदान पर वापसी के लिए तैयार किया जाएगा। हर खिलाड़ी के लिए एक विशेषज्ञ केस मैनेजर नियुक्त होगा, जो रिकवरी से लेकर मैच फिटनेस तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल राज्य के पाँच शहरों—रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कोरबा और जगदलपुर—में प्रमुख रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जर्जर शासकीय परिसंपत्तियों को आधुनिक अधोसंरचना में बदलना और शहरी विकास को गति देना है।

आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

बस्तर पुलिस ने जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए NMDC प्लांट के फर्नेस में 2235 किलो गांजा और 6500 मिलीलीटर नशीली सिरप को नष्ट कर दिया। कुल अनुमानित कीमत 2.02 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। यह मादक पदार्थ 61 मामलों में जब्त किया गया था, जिनमें अधिकांश तस्करी ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों तक की जा रही थी।

21 जून को परीक्षा का काउंटडाउन शुरू: यह देशव्यापी री-एग्जाम 21 जून 2026 को सुबह की पाली में आयोजित की जाएगी। बस्तर संभाग समेत देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और चेकिंग के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड में दिए गए गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

महासमुंद जनपद पंचायत के भोरिंग एवं पटेवा क्लस्टर में 58 ग्राम पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। योजनाओं की प्रगति, पशु नियंत्रण, जल जीवन मिशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशीला में इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जून की गर्मी से राहत पाने और हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश-विदेश से हजारों ट्रैकर और शिवभक्त यहां पहुंच रहे हैं।

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की राहत मिल गई है, लेकिन उनका एशियन गेम्स खेलना अब भी तय नहीं माना जा रहा। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि एशियन गेम्स के लिए भेजी गई प्रारंभिक लांग लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। ऐसे में ट्रायल जीतने के बाद भी अंतिम फैसला ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) और खेल अधिकारियों के हाथ में रहेगा। हाईकोर्ट ने WFI की चयन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि “मदरहुड को सजा नहीं बनाया जा सकता” और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

एयरपोर्ट और फ्लाइट में रील्स व वीडियो बनाने के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए DGCA और BCAS ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया, रनवे, विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाने वाले स्थानों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। फ्लाइट में भी केबिन क्रू के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ 3 महीने से 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।