"विकास परियोजना" के लिए 41 परिणाम मिले
शिक्षा
रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में 40 पदों पर भर्ती : साइट इंजीनियरों को ₹76,000 सैलरी का मौका, 22 मई तक आवेदन
रेल क्षेत्र में काम करने के इच्छुक इंजीनियरिंग युवाओं के लिए यह भर्ती एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है। RLDA में यह नियुक्तियां देश के बुनियादी ढांचे और रेल विकास परियोजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
छत्तीसगढ़
बस्तर में बड़ा सियासी-सुरक्षा कदम : 19 मई को अमित शाह का दौरा, नक्सलवाद के खात्मे के बाद होगी हाई लेवल मीटिंग
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के बाद पहली हाई लेवल सुरक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नक्सल उन्मूलन, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार का दावा है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई है और लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का है।
छत्तीसगढ़
माओवादी संगठनों पर सख्ती : CPI (माओवादी) सहित 6 फ्रंटल संगठनों पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए CPI (माओवादी) और उससे जुड़े छह फ्रंटल संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, जो 12 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये संगठन कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं तथा शहरी क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें आदिवासी, महिला और किसान संगठनों सहित “जनताना सरकार” जैसे ढांचे भी शामिल हैं, जिन्हें समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है।
छत्तीसगढ़
भड़की हिंसा : जंगल बचाने पहुँचे कर्मचारी पर हमला, विस्थापन की आग में भड़का घरघोड़ा
रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रेंज में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तनाव हिंसक हो गया। चिमटापानी क्षेत्र में गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को पोकलेन मशीन से जंगल की जमीन समतल करते हुए रोका, जिस पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने हथियारों और डंडों से वनकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की और उन्हें मौके से भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि NTPC Limited द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद वे बेघर हो गए हैं, इसलिए मजबूरी में जंगल की जमीन पर बसने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला वन संरक्षण और विस्थापन के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करता है।
महासमुंद
महिला एवं बाल विकास विभाग: महतारी वंदन हितग्राहियों का ई-केवाईसी जिले के सभी CSC में 1 अप्रैल से 30 जून तक
महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले के महतारी वंदन योजना के 3,26,814 हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यह कार्य 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक जिले के सभी CSC केंद्रों में निशुल्क किया जाएगा।