छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।

महासमुंद जनपद पंचायत के भोरिंग एवं पटेवा क्लस्टर में 58 ग्राम पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। योजनाओं की प्रगति, पशु नियंत्रण, जल जीवन मिशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों में चीन की मदद से छह अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिससे क्षेत्र में रणनीतिक निगरानी को लेकर नई चिंताएं पैदा हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेटवर्क सीमावर्ती और समुद्री क्षेत्रों की नियमित निगरानी में सक्षम हो सकता है। हालांकि भारत के पास भी मजबूत अंतरिक्ष क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन चीन-पाकिस्तान सहयोग को क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू होने और शासन से सकारात्मक चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री और विभागीय सचिव से मुलाकात कर अधिकारियों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगें रखीं, जिन पर सरकार ने चरणबद्ध समाधान का आश्वासन दिया।

देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बेसमेंट में फंसे होने की आशंका के बीच फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस और DDMA की टीमें लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं।

छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से नई यूनिफॉर्म, संशोधित पाठ्यक्रम और सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने, भाषा दक्षता बढ़ाने, नियमित निरीक्षण और तकनीक आधारित निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि पहले दिन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अहमदाबाद स्थित ड्रोन स्टार्टअप Bajrang UAV Private Limited ने लद्दाख के शिंकुला टॉप पर अपने स्वदेशी हैवी-लिफ्ट ड्रोन PX4P2300 का सफल परीक्षण कर भारतीय रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। इस ड्रोन ने 16,400 फीट की ऊंचाई पर 30 किलोग्राम पेलोड उठाकर कठिन मौसम और पतली हवा में स्थिर उड़ान भरी।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए 1000 श्रद्धालुओं का चयन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए किया गया है। विदेश मंत्री एस जयसंकर ने चयन प्रक्रिया पूरी की, जिसे पूरी तरह पारदर्शी, रैंडम और जेंडर-बैलेंस्ड बताया गया। जून से अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु लिपुलेख पास और नाथू ला मार्ग से माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर के दर्शन के लिए जाएंगे। इस बार यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और मोटरेबल रूट के जरिए आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने वीआईपी कल्चर और सरकारी फिजूलखर्ची को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने शासकीय दौरों में पायलट और फॉलो वाहनों के उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के ऊर्जा बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने सीमित गाड़ियों के काफिले में सफर करने का फैसला लिया। मंत्री वर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। उनके इस फैसले को जनता, सामाजिक संगठनों और प्रबुद्धजनों ने सादगी, जवाबदेही और ईंधन संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया है।

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।