पीएलएफएस 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटकर 2.3% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सुधार राज्य की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित गतिविधियों, वनोपज खरीदी, स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है। नई औद्योगिक नीति और बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बने

सिंधु जल संधि के निलंबन का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। किसानों को सिंचाई और लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसापानी और बंगला भाटा गांवों में सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों ने याचिका दायर कर बताया कि बारिश के मौसम में गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती-बाड़ी प्रभावित होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार से जवाब तलब किया है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के तहत महासमुंद जिले के विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अछोला में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ समयबद्ध निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

महासमुंद ब्लॉक के खाद व्यापारियों ने शासन की निर्धारित दर पर खाद नहीं मिलने से नाराज होकर 1 जून 2026 से खाद बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि 30 मई तक मौजूदा स्टॉक किसानों को बेचा जाएगा, लेकिन नई खाद की खरीदी नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां और कुछ होलसेल व्यापारी तय दरों का पालन नहीं कर रहे, जिससे रिटेल व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके सपनों, पढ़ाई की दिनचर्या और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना तथा उन्हें मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सफलता के लिए नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली बेहद जरूरी हैं। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़कर सफलता हासिल की जा सकती है।

मुंगेली जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 284 कार्यों का लोकार्पण और 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है तथा कुर्मी समाज ने देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र के कलिबा में 16.05 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, आधुनिक हाट बाजार, फल-सब्जी मंडी, स्कूल भवन और महतारी सदन शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कलिबा में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने लगभग 16.05 करोड़ रुपये की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, पुल, स्कूल भवन और हाट बाजार जैसे कई बुनियादी ढांचे शामिल हैं। मुख्य रूप से 12.86 करोड़ रुपये के 8 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें दो बड़े पुल, हाट बाजार और विद्यालय भवन शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर खेत से समरसिबल पंप चोरी करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उन्हें कथित तौर पर जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।