प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 133वें एपिसोड में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को देश के विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति का महत्वपूर्ण आधार बताया। तमिलनाडु के Kalpakkam स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के ‘क्रिटिकैलिटी’ हासिल करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया गया, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को नई दिशा मिली है। ब्रीडर रिएक्टर की खासियत है कि यह बिजली उत्पादन के साथ-साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी तैयार करता है।

नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के सुदूर लंका गांव में पहली बार दो दिवसीय प्रशासनिक शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जिला प्रशासन ने कठिन रास्तों को पार कर ग्रामीणों तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर की खास बात ‘सुशासन एक्सप्रेस’ रही, जिसके माध्यम से आधार, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएँ मौके पर ही दी गईं। कुल 310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का तत्काल निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। अब तक इस मोबाइल सेवा के जरिए 17,520 आवेदनों का समाधान किया जा चुका है।

तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में बिजली पोल से एल्यूमिनियम वायर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चार आरोपियों—देव प्रसाद पारधी, मनमोहन नारंग, हेमलाल धृतलहरे और पंकज कुमार टंडन—को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह सुनियोजित तरीके से बिजली पोल को नुकसान पहुंचाकर वायर चोरी करता था और मौके से फरार हो जाता था। मामला ग्राम कोनारी से सामने आया, जहां किसानों के पंप कनेक्शन के लिए लगे पोल और वायर चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और पूछताछ के आधार पर देव प्रसाद पारधी को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर कुल 5 चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।

महासमुंद जिले में पीएम-आशा (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत रबी 2025-26 में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीदी जारी है। बसना, सरायपाली और पिटियाझर उपार्जन केंद्रों में किसानों से सरसों की खरीद की जा रही है। अब तक 27 किसानों से कुल 404.51 क्विंटल सरसों और 9.43 क्विंटल चना खरीदा गया है। सरसों का समर्थन मूल्य ₹6200 प्रति क्विंटल, चना ₹5875 और मसूर ₹7000 प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है।

जिले में फुटहामुड़ा नहर परियोजना को तेज गति से पूरा करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। अधिकारियों ने जोगीडीह और गाड़ाघाट में निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की तथा किसानों की समस्याएं सुनीं। किसानों ने सिंचाई की कमी, भूमि अधिग्रहण और धीमी गति के मुद्दे उठाए, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। अतिरिक्त सिंचाई के लिए लिफ्ट एरिगेशन का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें करीब 3.60 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले प्रचार खत्म हो चुका है और सभी दलों ने आखिरी जोर लगा दिया। Election Commission of India ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं—हजारों केंद्रीय बल, संवेदनशील बूथों की निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। राजनीतिक मुकाबला मुख्य रूप से All India Trinamool Congress और Bharatiya Janata Party के बीच है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर, यह चरण कड़ी सुरक्षा, बड़े राजनीतिक दांव और तीखे मुकाबले के कारण बेहद अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने अपने गृह ग्राम बगिया में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि बाकी लंबित प्रकरणों को तेजी से हल करने पर जोर दिया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

लैलूंगा थाना क्षेत्र में बाइक की डिक्की से चोरी की दो घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों मामलों में पीड़ित बैंक से नकद निकालकर लौट रहे थे और रास्ते में कुछ देर रुकने पर अज्ञात चोरों ने डिक्की तोड़कर कुल ढाई लाख रुपये से अधिक की रकम पार कर दी। पहले मामले में एक व्यक्ति के 2.15 लाख रुपये और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए, जबकि दूसरे मामले में एक बुजुर्ग किसान के 40 हजार रुपये गायब हुए। पुलिस को शक है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जो बैंक से निकलने वालों पर नजर रखता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए CPI (माओवादी) और उससे जुड़े छह फ्रंटल संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, जो 12 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये संगठन कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं तथा शहरी क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें आदिवासी, महिला और किसान संगठनों सहित “जनताना सरकार” जैसे ढांचे भी शामिल हैं, जिन्हें समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130 CD) बस्तर के लिए विकास की नई राह खोलने जा रहा है। इस 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जगदलपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घटकर मात्र 3.5 से 4 घंटे रह जाएगी। इससे बस्तर सीधे समुद्री बंदरगाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जुड़ जाएगा। परियोजना के जरिए परिवहन लागत में कमी आएगी और बस्तर की कॉफी, इमली, महुआ उत्पाद व ढोकरा शिल्प जैसे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे।

अक्षय तृतीया (अक्ति पर्व) के अवसर पर गांवों में बच्चों द्वारा पुतला-पुतली की प्रतीकात्मक शादी की परंपरा निभाई गई। बच्चे गुड्डे-गुड़ियों को दूल्हा-दुल्हन की तरह सजाकर बारात, हल्दी, फेरे और विदाई जैसी रस्में पूरी करते हैं। ढोलक-थाली के साथ निकली इस बारात में पूरा गांव शामिल होता है और बड़े-बुजुर्ग भी उत्साह बढ़ाते हैं। यह परंपरा ग्रामीण संस्कृति, सादगी और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाती है, साथ ही नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी बनती है।