छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और जल संकट के बीच गंगरेल बांध (रविशंकर सागर) से महानदी मुख्य नहर के जरिए छोड़ा गया पानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। इससे सूखे तालाब भर रहे हैं, भूजल स्तर बढ़ रहा है और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो रहा है। कुकरा गांव के पास कठवा फाल में नहर का पानी लगभग 15 फीट की ऊंचाई से गिरकर सफेद झाग जैसा “दूधिया” दृश्य बना रहा है, जिसे लोग ‘मिनी भेड़ाघाट’ कह रहे हैं। यह मनमोहक दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा है और क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कृषि विभाग कार्यालय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल ने जानकारी मांगने पर पत्रकार पोषराम साहू की पिटाई कर दी और बीच-बचाव करने आए वकील जनक बरेठ को धक्का दे दिया। घटना CCTV में कैद हुई है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है।

लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अब सरकार इस योजना को आगे बढ़ाते हुए कृषि से जुड़ी महिलाओं को पशुपालन (गाय-भैंस) के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है, ताकि वे दूध उत्पादन के जरिए स्थायी आय कमा सकें। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि विपक्ष इस राशि को बढ़ाकर ₹3000 करने की मांग कर रहा है, जिस पर सरकार भविष्य में विचार करने की बात कह रही है।

छत्तीसगढ़ में “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधार के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में 551 ग्राम पंचायतों में सोख्ता गड्ढे, डबरी, तालाब गहरीकरण, तालाब खनन और कुआं निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अनुपयोगी बोरवेल को पुनः उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान को जनभागीदारी से जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी के साथ निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भी भागीदारी होगी। सभी कार्यों को 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम पहरनादादर की किसान बिसाहिन पहले वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थीं, जिससे उनकी आय सीमित थी। वर्ष 2025 में सरकारी योजना के तहत उनके खेत में लगभग 20×20 मीटर की आजीविका डबरी (कृषि तालाब) का निर्माण किया गया, जिसकी जल भंडारण क्षमता करीब 894 घन मीटर है। तालाब बनने के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया और साथ ही रबी फसल व सब्जी उत्पादन भी करने लगीं। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्हें खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिला।

सूरजपुर जिले के अंबिकापुर–प्रतापपुर मार्ग पर जंगली हाथी के हमले में एक युवा किसान केशव भोय की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कल्याणपुर चौक पर शव रखकर सड़क जाम किया और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा और मुआवजा राशि 6 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग की।

किशनपुर (पिथौरा) में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि प्रदेश में 515 नई सहकारी समितियों के शुभारंभ से किसानों को खाद, बीज, कृषि सामग्री और ऋण जैसी सुविधाएँ अब स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलेंगी, जिससे उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा।

ग्राम अरंड (पिथौरा) में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुढ़ानशाह जी की 141वीं जयंती श्रद्धा और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

कांकेर जिला में “दीदी के बखरी” पहल के तहत महिलाएं सब्जी बाड़ी, मुर्गी पालन, मछली पालन और वनोपज संग्रहण से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहान योजना के अंतर्गत 3364 महिलाएं इस मॉडल से जुड़ी हैं और हर महीने 20-25 हजार रुपए तक कमा रही हैं। आने वाले समय में 10,780 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल रही है।

पिथौरा में भारतीय जनता पार्टी के “गांव चलो, बस्ती चलो” अभियान के तहत ग्रामीण मंडल ने ग्राम भुरकोनी, नवागांव कला और बुंदेली में जनसंपर्क किया।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए Amit Shah ने BJP का ‘भरोसे का शपथ पत्र’ जारी किया, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश दिखी। मेनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने ₹3000, फ्री बस यात्रा और 33% आरक्षण जैसे बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही 6 महीने के भीतर UCC लागू करने, घुसपैठ पर सख्ती, 1 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग, पेंशन और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल में बदलाव और विकास का रोडमैप बताया है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग ने खाद-बीज दुकानों पर सख्त जांच अभियान चलाया। पुसौर और रायगढ़ ब्लॉक में छापेमारी के दौरान बिना रिकॉर्ड और स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर करीब 14 टन से अधिक उर्वरक जब्त किया गया और 4 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया।