डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाठा स्थित मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक के गोदाम में कृषि विभाग ने आकस्मिक जांच कर अवैध रूप से कृषि आदान सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग का मामला पकड़ा। टीम ने भारी मात्रा में कृषि सामग्री, पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। जब्त सामग्री के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ खरीफ खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। 22 जुलाई तक राज्य में 33.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 69 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 9.22 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6633 करोड़ रुपये से अधिक का कृषि ऋण भी दिया जा चुका है।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और खाता विभाजन के मामलों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

सुकमा जिले में 25 आत्मसमर्पित युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग द्वारा 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। युवाओं ने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और कृषि आधारित स्वरोजगार की तकनीकें सीखकर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया।

महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान धान के स्थान पर मूंगफली जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से जिले में करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती हो रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा रही है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से किसान धान की जगह कम पानी और कम लागत वाली फसलें अपना रहे हैं, जिससे बेहतर आय और टिकाऊ खेती की उम्मीद बढ़ी है।

खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद परिजनों को जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में हर ग्राम पंचायत में पलायन पंजी बनाने और कृषि, शिक्षा, आंगनबाड़ी व बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद भी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में हर ग्राम पंचायत में 'पलायन पंजी' बनाए जाने और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।

खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों से समय रहते बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सके। योजना के तहत कई खरीफ फसलों का बीमा बैंक, वित्तीय संस्थान और सीएससी केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है।

सुशासन तिहार-2026 के तहत मरवाही के किसान विनय अभिषेक सिंह को कृषि विभाग ने अनुदान पर आधुनिक धान रोपाई मशीन उपलब्ध कराई है। इससे खेती में समय और लागत दोनों की बचत होगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के किसान भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला ने जुगाड़ तकनीक से पारंपरिक कृषि उपकरण को सीड ड्रिल में बदलकर कम लागत में वैज्ञानिक खेती का उदाहरण पेश किया है। उनके इस नवाचार से मूंगफली की बुवाई में समय, श्रम और बीज की बचत हो रही है।