"कृषि विभाग" के लिए 133 परिणाम मिले
दुर्ग
भिलाई में सरकारी नौकरी के नाम पर महिला से 1.50 लाख की ठगी करने वाला आरोपी फरार
भिलाई में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 1.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को रायपुर कृषि विभाग का कर्मचारी बताकर महिला को नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और अलग-अलग किस्तों में रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायपुर
किसानों के लिए जरूरी खबर : 31 जुलाई से पहले कराएं फसल बीमा, नहीं तो छूट सकता है मौका
मानसून में बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को फसल नुकसान से बचाव के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की सलाह दी गई है। सूखा, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर 72 घंटे के भीतर दावा करना जरूरी होगा। किसान 31 जुलाई 2026 तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत कई खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं।
रायपुर
मौसम अपडेट : बारिश का दौर जारी, किसानों के लिए उम्मीद और चुनौती दोनों
छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। IMD ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों को राहत मिली है, लेकिन ज्यादा बारिश से जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका भी बनी हुई है।
बालोद
बड़ी कार्रवाई : अवैध कृषि सामग्री से भरा मारूति एग्रो बायोटेक का गोदाम सील
डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाठा स्थित मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक के गोदाम में कृषि विभाग ने आकस्मिक जांच कर अवैध रूप से कृषि आदान सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग का मामला पकड़ा। टीम ने भारी मात्रा में कृषि सामग्री, पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। जब्त सामग्री के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने की अपील की है।
रायपुर
खरीफ सीजन 2026 : किसानों को मिली राहत, खरीफ सीजन में खाद-बीज और ऋण वितरण में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ खरीफ खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। 22 जुलाई तक राज्य में 33.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 69 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 9.22 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6633 करोड़ रुपये से अधिक का कृषि ऋण भी दिया जा चुका है।
महासमुंद
समीक्षा बैठक : महासमुंद कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, एग्रीस्टेक पंजीयन तेज करने कहा
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और खाता विभाजन के मामलों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।
राज्य सरकार
बदली जिंदगी की दिशा : सुकमा में आत्मसमर्पित युवाओं ने सीखी खेती और स्वरोजगार की तकनीक
सुकमा जिले में 25 आत्मसमर्पित युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग द्वारा 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। युवाओं ने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और कृषि आधारित स्वरोजगार की तकनीकें सीखकर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया।
राज्य सरकार
लाभकारी खेती की ओर बढ़े कदम : धान की जगह मूंगफली पर बढ़ा भरोसा, किसानों को होगा ज्यादा लाभ
महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान धान के स्थान पर मूंगफली जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से जिले में करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती हो रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।
महासमुंद
महासमुंद में बदली खेती की तस्वीर : धान छोड़ मूंगफली की खेती की ओर बढ़े किसान, बढ़ी कमाई की उम्मीद
महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा रही है। कृषि विभाग के प्रोत्साहन से किसान धान की जगह कम पानी और कम लागत वाली फसलें अपना रहे हैं, जिससे बेहतर आय और टिकाऊ खेती की उम्मीद बढ़ी है।
रायपुर संभाग
किसानों के लिए बड़ी खबर : अब हर हिस्सेदार का एग्री स्टैक पंजीयन अनिवार्य
खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।
महासमुंद
उठे सवाल : श्रम विभाग पर बरसे जनप्रतिनिधि, प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मुआवजे में देरी पर जताई नाराजगी
बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद परिजनों को जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में हर ग्राम पंचायत में पलायन पंजी बनाने और कृषि, शिक्षा, आंगनबाड़ी व बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
महासमुंद
सामान्य सभा : मौत के हफ्तों बाद भी नहीं मिला डेथ सर्टिफिकेट, मुआवजे की आस में परिवार, श्रम विभाग से मांगा जवाब
बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद भी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में हर ग्राम पंचायत में 'पलायन पंजी' बनाए जाने और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।