खाद वितरण के नियम बदले : किसानों को 50% अतिरिक्त खाद की छूट, टैगिंग व्यवस्था खत्म

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खाद वितरण की पुरानी और पेचीदा व्यवस्था को बदलते हुए राज्य सरकार ने नियमों में बड़ा सुधार किया है। अब प्रदेश का कोई भी किसान अपनी जरूरत के हिसाब से यूरिया या डीएपी खरीद सकेगा। सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि अब एक खाद खरीदने पर दूसरी खाद साथ में लेने की मजबूरी (टैगिंग) पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, तय कोटे से 50 फीसदी तक ज्यादा खाद लेने की छूट भी दी जा रही है। ई-विकास प्रणाली 2.0 के तहत लागू किए गए इन नए नियमों में किसानों को अतिरिक्त खाद के लिए अब किसी अधिकारी के सामने वजह साबित नहीं करनी पड़ेगी।