महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के प्रगतिशील किसान हिमांशु बंजारे ने 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र में ढैंचा की हरी खाद की फसल लगाकर जैविक एवं टिकाऊ खेती की दिशा में पहल की है। कृषि विभाग के अनुसार हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता, नाइट्रोजन की उपलब्धता, जलधारण क्षमता और फसल उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत चारभांठा में आयोजित कृषक चौपाल में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए जागरूक किया गया। कृषि विभाग ने बताया कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक आदान सहायता मिलेगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में किसानों को डीएपी खाद के नाम पर कथित रूप से जैव उर्वरक बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। मामले में चार लोगों के खिलाफ सरसीवा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से केवल अधिकृत विक्रेताओं से खाद खरीदने और किसी भी संदिग्ध बिक्री की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खरीफ सीजन के बीच जशपुर जिले में नकली खाद और बीज की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने पत्थलगांव क्षेत्र में खाद-बीज विक्रेताओं के यहां जांच अभियान चलाया। इस दौरान दो दर्जन से अधिक उर्वरकों के नमूने लिए गए और अनियमितता की आशंका पर तीन दुकानों को सील कर दिया गया।

खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। जिलेभर में उर्वरक विक्रय केंद्रों और गोदामों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण या संदिग्ध उर्वरक की बिक्री पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

छत्तीसगढ़ के आरंग विकासखंड के ग्राम देवदा में मानसून की धीमी रफ्तार और कम बारिश के कारण किसान जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तालाब का पानी सिंचाई के लिए देने से इनकार किए जाने के बाद किसान किराए के टैंकरों से खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ता खर्च किसानों की चिंता बढ़ा रहा है और समय पर बारिश नहीं होने पर खरीफ फसल पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।

जिले में आयोजित आजीविका मेला 2026 में विभिन्न विभागों ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मेले में स्व-सहायता समूहों, महिलाओं और युवाओं को उनके हुनर व रुचि के अनुसार रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा पटेल, कलेक्टर विनय लंगेह और जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से संवाद किया।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

देशव्यापीखेत बचाओ अभियान के तहत सरायपाली के छिंदपाली और दमोदरहा गांवों में कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल चक्र अपनाने के लाभ बताए गए। कृषि विभाग ने किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया।

खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले में किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार सहकारी समितियों में अब तक 36,264 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है, जबकि 16,338 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। विभाग संतुलित उर्वरक उपयोग, नैनो यूरिया के प्रचार और कालाबाजारी पर रोक के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

खरीफ सीजन को देखते हुए जशपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद, उन्नत बीज और कृषि ऋण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिले की 44 सहकारी समितियों में कृषि आदानों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।